पुणे - चार हजार चौरस मीटरपर्यंतचे बांधकाम करताना ॲमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, हे बंधन ‘युनिफाइड डीसी रुल’मधून काढण्यात आले. या प्रकारामुळे राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याचा अजब कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. 

चार हजार ते दहा हजार चौरस मीटरपर्यंत पाच टक्के आणि दहा हजार चौरस मीटरच्या पुढे १० टक्के जागा सोडणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र ही नियमावली मंजूर केली त्याच दिवशी स्वतंत्र सुधारित आदेश काढून थेट वीस हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळापर्यंत ॲमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनच काढून टाकण्यात आले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आर्थिक चणचण भासू लागल्याने महापालिकेने ताब्यात आलेल्या ॲमेनिटी स्पेसमधील जागांचा लिलाव करून त्यातून उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला जोरदार विरोध होत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र वीस हजार चौरस मीटरपर्यंत म्हणजे २ लाख चौरस फुटांपर्यंतच्या जागेवरील बांधकाम आराखडे मंजूर करताना ॲमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेला पायाभूत सुविधांसाठी विनामूल्य मिळणाऱ्या जागांवर यामुळे पाणी सोडावे लागणार आहे.

नागरी वस्तीचा विस्तार होत असताना  त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविता येणे शक्‍य व्हावे, यासाठी प्रादेशिक आराखड्यामध्ये सर्व प्रथम बांधकाम नकाशे मंजूर करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के ओपन स्पेस आणि १५ टक्के ॲमेनिटी स्पेस ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. १९९७ पासून ही तरतूद बांधकाम नियमावलीत आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेकडून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने नुकतीच ‘युनिफाईड डीसी रूल’ला मान्यता दिली. त्यामध्ये चार दहा हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर ॲमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले. त्याऐवजी चार ते दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पाच टक्के आणि दहा चौरस मीटरच्या पुढील जागांवर बांधकाम आराखडा मंजूर करताना दहा टक्के ॲमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्याची तरतूद करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, त्याच दिवशी नगर विकास खात्याने स्वतंत्र आदेश काढून वीस हजार चौरस फुटांपर्यंत (दोन लाख चौरस फूट) क्षेत्रावर बांधकाम करताना ॲमेनिटी स्पेससाठी राखीव जागा ठेवण्याचे बंधनच काढून टाकले आहे. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

‘टीओडी झोन’बाबत मौन
मेट्रो प्रकल्पाच्या स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात महापालिकेकडून ‘टीओडी झोन’ मंजूर करण्यात आला आहे. या झोनमध्ये प्रीमियम एफएसआय देताना त्यासाठी आकारावयाचे शुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्याबाबत देखील या नियमावलीत तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य सरकारने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘टीओडी झोन’बाबत मौन
मेट्रो प्रकल्पाच्या स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात महापालिकेकडून ‘टीओडी झोन’ मंजूर करण्यात आला आहे. या झोनमध्ये प्रीमियम एफएसआय देताना त्यासाठी आकारावयाचे शुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्याबाबत देखील या नियमावलीत तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य सरकारने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.