भोसरी : शिक्षक दिनानिमित्त देण्यात येणारे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे सोहळे राज्य शासनाने बंद केल्याची खंत आमदार महेश लांडगे यांनी प्रसिद्धीस पत्रकात व्यक्त करत राज्य शासनावर टिका करत प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेविका मुख्याध्यापिका प्रियांका बारसे यांनी उत्तर देत आमदारांना घरचा आहेर दिला आहे.

बैलगाडा शर्यतीनंतर आमदार महेश लांडगे यांची आता शिक्षकांसाठी बॅटिंग अशा शिर्षकाखाली आमदार महेश लांडगे यांनी शिक्षक पुरस्कार रद्द केल्याबद्दल राज्य शासनावर टिका केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांसाठी बॅटिंग करणा-या आमदार महेश लांडगे यांना त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेविका प्रियांका बारसे यांनी त्रिफळाचित केल्याची चर्चा भोसरीत व्यक्त होत आहे. नगरसेविका बारसे भोसरीतील प्रभाग क्रमांक पाचमधील भाजपच्या नगरसेविका आहेत. त्या आदर्श शिक्षण संस्थेच्या शाळेत मुख्याध्यापिकाही आहेत. त्यांना मुख्याध्यापक पदाचा ३५ वर्षांचा अनुभव आहे. शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असल्याने पिंपरी-चिंचवड महपालिकेच्या शिक्षण समितीचे सभापतीपद देण्याची मागणी त्या सातत्याने पक्षाकडे आणि पक्षाचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे करत आल्या आहेत. मात्र अद्यापही त्यांना शिक्षण समितीचे सभापती पद देण्यात आलेले नाही. त्यांच्या या मागणीला सतत केराची टोपली दाखविली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महापलिकेच्या निवडणूकीला सात-आठ महिन्याचा कालावधी शिल्लक असताना तरी शिक्षण समितीचे सभापती पद मिळावे अशी मागणी बारसे यांची आहे. यासाठी लेखी निवेदनही बारसे यांनी आमदार महेश लांडगे यांना दिले आहे.

कोरोना महामारीमुळे राज्य शासनाने आदर्श शिक्षक पुरस्कार सोहळे घेणे बंद केले आहे. त्यामुळे आमदार महेश लांडगे यांनी यांनी शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार न दिल्याबद्दल राज्य शासनावर टिका करत खंत व्यक्त केली आहे. नेमका हाच धागा पकडत बारसे यांनी आमदार लांडगे यांच्यावर टिका केली आहे. या विषयी नगरसेविका बारसे म्हणाल्या, "आता महापालिकेच्या निवडणूकाला शेवटचे सहा महिने राहिलेले आहेत. आता तरी मला संधी द्या असे लेखी पत्र शहराध्यक्ष महेशदादा लांडगे यांना महिन्याभरापूर्वी दिले होते. या पत्रामध्ये मी पक्षाचे व प्रभागाचे प्रामाणिकपणे काम केलेले आहे. आपण मला या पदी संधी द्यावी अशी विनंतीही मी केली होती. विनंती अर्ज देऊनही पक्षाने आणि शहराध्यक्ष महेशदादा लांडगे यांनी शिक्षण सभापती पदी संधी दिलेली नाही. त्यामुळे महेशदादा लांडगे यांना राज्य सरकारने शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार दिलेला नाही, अशी खंत व्यक्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही."

नगरसेविका बारसे यांनी पुढे सांगितले, की महापालिकेत नात्यागोत्याचे राजकारण फिरत असून या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या नगरसेवकांना न्याय मिळत नाही. त्याचप्रमाणे नगरसेवकांच्या समस्या पक्षाच्या वरीष्ठांपर्यंत पोहचवल्या जात नाहीत. शिक्षण सभापती पद एक-एक वर्षांसाठी देण्याचे ठरलेले असतानाही नगरसेविका सोनाली गव्हाणे यांना सभापतीपदी सव्वा वर्षाचा कालावधी देण्यात आला. त्याचप्रमाणे शिक्षण समिती सभापती मनिषा पवार यांना सभापतीपदी दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ असतानाही त्यांना सभापती पद सोडण्यास सांगण्यात आलेले नाही. कोरोना काळामध्ये सभापती मनिषा पवार यांना कोणत्याही योजना राबवता आल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना काहीही मिळाले नसल्याने नगरसेविका पवार यांना सभापती पदी कायम ठेवल्याचे अजब कारण पक्षाचे सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी दिल्याची माहिती बारसे यांनी दिली.