पुणे : एकीकडे कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना पाल्याच्या शाळेचे शुल्क देणे अशक्य होत आहे, तर दुसरीकडे शुल्काअभावी शाळा आर्थिक कोंडीत अडकल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबविले असल्याचे चित्र शहरासह राज्यात विविध ठिकाणी दिसत आहे. परंतु या सगळ्यात भरडला जातोय तो विद्यार्थी. ‘वर्गातील आपल्या मित्रांना-मैत्रिणींनाला ऑनलाइन शिक्षणाचा ‘पासवर्ड’ मिळतोय किंवा प्रत्यक्ष शाळेत वर्गात बसू दिले जातेय, मग आपल्याला का प्रवेश नाही?’ असा प्रश्न निरागस विद्यार्थ्यांना पडलाय. याचे उत्तर कोण देणार? जबाबदारी कोण घेणार? हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलला जात आहे.

कोरोना काळात शाळा बंद झाल्या आणि ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले. ऑनलाइन शिक्षणासाठी देण्यात येणारा पासवर्ड, लिंक शुल्क न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. आता शहरात आठवी ते बारावीचे वर्ग सोमवारपासून सुरू झालेत. परंतु शुल्काअभावी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जात असला, तरी वर्गाबाहेर थांबावे लागत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

"पुणे जिल्ह्यात सुमारे दोन हजार ४०० शाळा असून, त्यांची दरवर्षी जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. परंतु गेल्या दीड वर्षात पालकांकडून शुल्क न आल्याने शाळांचे हजारो कोटी रुपये बुडाले आहेत. परिणामी शाळेच्या इमारतीच्या आणि गाड्यांच्या कर्जाचे हप्ते थकले. याशिवाय आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची जवळपास एक हजार ८५० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारने थकविली आहे."

- संजय तायडे पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज् असोसिएशन (मेस्टा)

"शाळांनी कोणत्याही परिस्थितीत शुल्काअभावी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवू नये. पालकांना शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने सवलत द्यावी. शाळांनी शुल्क न दिल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल."

- औदुबंर उकिरडे, शिक्षण उपसंचालक

"केवळ कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांनीच सध्या शुल्क भरले नसल्याचे चित्र आहे. शुल्काअभावी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करणाऱ्या शाळांविरोधात शिक्षण विभाग कोणतीही ठोस कारवाई करत नाही. शाळांविरोधातील तक्रारींचे निराकरण होत नसल्याचे दिसून येते. सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा राज्य सरकारचा आदेश धुडकावून लावतात. यात तोडगा काढण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे."

- जयश्री देशपांडे, अध्यक्ष, पुणे विभाग, ऑल इंडिया पॅरेंट्‍स स्टुडंट्‍स अँड टीचर्स असोसिएशन

पालक म्हणतात...

• कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे शाळेचे शुल्क भरणे असह्य

• या काळात नोकऱ्या गमावल्याने आर्थिक गणित कोलमडले

• ३. ३० ते ५० टक्के शुल्क कपात व्हावी; हप्त्याने शुल्क देण्याची मिळावी मुभा

• आतापर्यंत न दिलेल्या सुविधांचे शुल्क शाळांनी आकारू नये.

• कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलण्यात येऊ नये

• शुल्काअभावी बंद केलेले शिक्षण (ऑनलाइन, ऑफलाइन) पुन्हा सुरू करावे

• सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवितात

शाळा व्यवस्थापन म्हणते...

• शुल्क न मिळाल्यास शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार देणार कसे?

• शाळेच्या इमारतीसाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते, वीज आणि फोन बिले, स्कूल बस किंवा व्हॅनचे थकलेले हप्ते यावर तोडगा काढणार कसा?

• पालकांकडून शुल्क न आल्याने गेल्या दीड वर्षात शाळांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले

• आरटीई २५ टक्के राखीव प्रवेशातंर्गत मिळणारा शुल्क

• परतावा सरकार दफ्तरी प्रलंबित

• पालकांची शुल्क देण्याची

• तयारी नसल्याने शाळांची अर्थव्यवस्था कोलमडली

• १०० टक्के शुल्क भरणाऱ्या पालकांचे प्रमाण अत्यल्प