पुणे - सूक्ष्मजंतू किंवा नैसर्गिकरित्या विघटित होत नसल्याने वापरण्यात आलेल्या कंडोमला जैविकरीत्या विघटन न होणारा कचरा मानले जावे. त्यामुळे महापालिकेने जाळण्याच्या प्रक्रियेद्वारे त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) राज्य सरकारला दिले आहेत.

खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह व तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. याबाबत ‘सहयोग ट्रस्ट’च्या लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टिसचे कायद्याचे विद्यार्थी निखिल जोगळेकर, बोधी रामटेके, वैष्णव इंगोले, विक्रांत खरे, ओंकार केनी आणि शुभम बिचे यांनी २०१८ साली याचिका दाखल केली होती.

ॲड. असीम सरोदे आणि ॲड. श्रिया आवले यांच्या मदतीने दाखल केलेल्या या याचिकेत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे जिल्हाधिकारी, नगर विकास विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य कायदेशीर सल्लागार समिती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह विविध सहा कंडोम उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

या मागण्या करण्यात आल्या होत्या -

- वापरलेले कंडोम फेकण्यासाठी वेगळे पाऊच कंपन्यांनी द्यावेत

- वापरलेल्या कंडोमचा स्वतंत्र कचरा प्रवर्ग तयार करावा

- या कंडोमची शास्त्रीय पद्धतीने जाळून विल्हेवाट लावण्याबाबत सूचना द्यावी

- कचरा वेचकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना हातमोजे द्यावेत

- वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत उत्पादक कंपन्यांनी जनजागृती करावी