नवीन पोलिस आयुक्तालय झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरात ‘रामराज्य’ येईल, अशी एक आशा होती. पोलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त अशी भरभक्कम टीम असल्याने जरब निर्माण होईल, असेही वाटले.

गुन्हेगारी जगतही काहीसे हादरलेले होते. आयुक्त आर. के पद्मनाभन यांनीही कामाचा धडाका लावला होता. ‘पोलिस चौकीत नव्हे, तर चौकात दिसला पाहिजे’ असे फर्मान जारी केले हाते. दोन-तीन महिने ते सगळे काही दिसले. पण नंतर नव्याचे नऊ दिवसच ठरले. पोलिस आयुक्त आणि त्यांचे प्रशासनही आरंभशूर ठरले. सहा महिन्यांत सगळा रंग उतरला.

गुन्हेगार पुन्हा पोलिसांना घाबरेनासे झालेत. सुटलेल्या गुन्हेगाराची चिंचवडमध्ये जाहीर मिरवणूक निघते. बेकायदा वाहतूक, रिक्षांची बेशिस्त मोडीत काढण्याचे आदेश स्वतः आयुक्तांनी तीन वेळा दिले. पण त्यांचे प्रशासन त्यांचेच ऐकत नाही. चिंचवड पोलिस स्टेशनच्या समोर पोलिसांच्याच आशीर्वादाने पुणे-मुंबई बेकायदा वाहतूक सुरू आहे. वाकड येथे ट्रॅव्हल एजंटला गोळीबार करून लुटले, पण अद्याप आरोपी सापडत नाहीत. झोपडपट्ट्यांतील टवाळ, टपोरी, गुन्हेगारांवर आजही नियंत्रण दिसत नाही.

तुरुंगातून सुटलेल्या नामचीन गुन्हेगाराबरोबर माजी नगरसेवकाचे होर्डिंग आठवडाभर चिंचवडगावात लटकले होते. पोलिसांना ते दिसलेच नाही, हे विशेष. रहाटणीतील भरबाजारपेठेत पाच जणांच्या सशस्त्र टोळीने गोळीबार करीत सराफाला लुटले. गोळीबारात सराफ जखमी झाला. तब्बल अडीच किलो सोने लुटले. कॉलेज आवारातील टग्यांना चाप लागला होता. पण तिथेही पुन्हा ‘जैसे थे’ चित्र आहे. नवनवीन गुन्हेगार तयार होत आहेत आणि शांत बसलेले पुन्हा मोकाट सुटलेत. मोबाईल चोरांच्या काही टोळ्याच शहरात फिरतात. भोसरी, बालाजीनगर, इंदिरानगर, भाटनगर, वेताळनगर अशा बहुतांशी झोपडपट्यांतून गावठी दारूचे गुत्ते आजही राजसोर चालतात. एका सजग नागरिकाने हप्ते गोळा करणाऱ्या पोलिसांची ‘व्हिडिओक्‍लिप’च आणून दिली. निगडीत पोलिस मदत केंद्राच्या मागे तसेच भोसरी गावजत्रा मैदानावर भलेमोठे मटक्‍याचे अड्डे राजरोस सुरू आहेत. एकूणच काय तर पोलिसांच्या पाठीचा ताठ मणका थोडासा नरम झाला, हे प्रांजळपणे मान्य करावे लागेल. 

थोडेफार चांगलेही काम दिसले
नोंद घ्यावी अशा काही चांगल्याही गोष्टी झाल्या आहेत. पोलिस आयुक्त थेट जनतेला सहज उपलब्ध असतात आणि ते प्रत्येकाची मनापासून दखल घेतात. आता कुठलाही किरकोळ गुन्हा असो, तो नोंदला जातो. पूर्वी सर्रास दडपले जायचे किंवा मांडवली व्हायची. महिलांवरील अन्यायाची कोणतीही तक्रार असो, आता तत्काळ नोंदली जाते. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने महिलेचा गुन्हा नोंदला नाही म्हणून त्याच्यावर थेट निलंबन कारवाई झाली आहे, हे प्रथमच घडले. शहरातील चारशे गुंडांच्या तसेच शारीरिक इजा करणाऱ्या बाराशे लोकांच्या कुंडल्या तयार केल्या. वाहनांची तोडफोड, जाळपोळ पूर्णतः बंद झाली. सोनसाखळी चोरी थांबली. मटका बंद झाला म्हणतात. प्रथमच चाळीस गुंडांना तडीपारीचे ‘रेकॉर्ड’ झाले. 

वाढदिवसाला भर चौकात तलवारीने केक कापायचा विकृत प्रघात आता सहसा ऐकायला येत नाही. गुन्हा घटताच तत्काळ फोन करताच पोलिस हजर (फोनो फ्रेंड) होतो, ही एक चांगली योजना अमलात आली. शहरात अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्यांना झटका द्यायचे काम नोंद घेण्यासारखे आहे. मात्र, आजही सामान्य जनतेला जो दिलासा हवा आहे, तो मिळालेला नाही. भय, भ्रष्टाचारमुक्तीचे स्वप्नच स्वप्नच राहिलेले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाची तुलना करता चाळीस टक्के मनुष्यबळ कमी आहे. पोलिस वाहनांची संख्या पुण्यात ५५० आणि पिंपरीत फक्त ४२ हेसुद्धा तसे पोलिसांवर अन्याय करणारेच आहे. जनतेला ही कारणे सांगून उपयोग नाही. त्यांना आता रिझल्ट हवा आहे. स्मार्ट पिंपरी-चिंचवड शहर राहण्यायोग्य शहर करायचे तर पोलिसांचा कंट्रोल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कुठेतरी पाणी मुरते हे नक्की. कारभारात ढिलाई आली आहे. एकाही राज्यकर्त्याला ते भीक घालत नाहीत, हे त्यातल्या त्यात चांगले. निवृत्तीचे दिवस मोजणाऱ्या पोलिस आयुक्त पद्मनाभन यांनी मनात आणलेच, तर अवघ्या महिनाभरात सर्व चित्र बदलू शकतात.