पुणे : दहावीची परीक्षा तर रद्द झाली, पण आता पुढील प्रवेशाचे काय! अकरावीचे प्रवेश आता कोणत्या आधारावर होणार की या प्रवेशासाठी वेगळी प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार! मुळात: दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे होणार! त्याची पद्धत कशी असेल, अशा विषयांवर शिक्षण वर्तुळात वेगाने चर्चा होऊ लागली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर यावर परखडपणे आपली मते मांडत आहेत. ‘दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन होणार, त्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी वेगळी परीक्षा घ्यावी, असे काही मान्यवर सुचवत आहेत. तर ‘यंदा दहावीची बोर्डाची परीक्षा नसल्याने अंतर्गत मूल्यांकन अधिकाधिक काटेकोर आणि कसदारपणे कसे करता येईल, यावर भर दिला पाहिजे आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना असणे आवश्यक आहे.’ यावर काही मान्यवरांनी भर दिला आहे.

अकरावी प्रवेश चाचणी घ्यावी

‘‘सध्या अस्तित्वात असलेल्या अकरावीसाठी विज्ञान, वाणिज्य, कला अशा शाखानिहाय प्रवेशाच्या विचाराला नवीन शैक्षणिक धोरणात फाटा दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाखेतील कोणतेही दोन विषय निवडून व इतर काही अनिवार्य विषय घेऊन विद्यार्थी पदवीधर होणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत म्हणजेच जून २०२१ मध्ये दहावी उत्तीर्णतेचा शेरा मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र महाविद्यालयील शिक्षण द्यायचे असेल, तर अकरावी प्रवेशासाठी शाखा निवडावी लागणार आहे. अकरावीचे प्रवेश हे अंतर्गत मूल्यमापनाच्या गुणांवर देऊ नयेत. दहावीच्या परीक्षेचा फॉर्म भरलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी आणि पालकांना आपला स्तर समजला आहे. अकरावीमध्ये कोणत्या शाखेत प्रवेश घ्यावा किंवा कोणते महाविद्यालय निवडावे, हे विद्यार्थी ठरवत नाहीत. किंवा अशाप्रकारे निर्णय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळेतील शिक्षक, पालक, नातेवाईक, समुपदेशक यांच्याशी चर्चा करून पात्रतेची निश्चिती करावी. तसेच शिक्षकांनी आपल्याच कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यास प्रवृत्त करावे. तसेच अकरावी प्रवेश देताना महाविद्यालयांनी फॉर्म ऑनलाइन भरण्यास सांगावे आणि त्या विद्यार्थ्यांची दहावीच्या अभ्यासक्रमावर व मूलभूत संकल्पनांवर ऑनलाइन प्रवेश चाचणी घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा.’’

- डॉ. जयश्री अत्रे, सदस्य, गणित अभ्यास

मंडळ, बालभारती आणि राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ

दहावीच्या मूल्यांकनाच्या काटेकोर मार्गदर्शक सूचना आवश्यक

‘‘दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे, याबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विद्यार्थ्याला विषयाचे आकलन, ते परिणामकारकरीत्या उद्‌धृत करता येणे, त्यातून आलेले पारंगत्व अशा अनेक बाबींची शहानिशा म्हणजे परीक्षा असते. त्यात त्यांच्या गुणवत्तेचा कस लागतो. सर्व स्तरातून होणाऱ्या चर्चा, येणाऱ्या सूचना यांचा एकत्रित विचार करून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मूल्यमापन कसे करायचे, याबाबत मार्गदर्शक सूचना येणे आवश्यक आहे. या सूचना आल्यानंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे. या मूल्यांकन पद्धतीवरूनच अकरावीच्या प्रवेशासाठी वेगळी काही प्रवेश परीक्षा घ्यावी लागणार आहे का, हे पाहता येईल. राज्य मंडळाने सर्वसमावेशक चर्चा करून काटेकोर मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात.’’

- महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक महासंघ

अन्य बोर्डांचे अनुकरण नको

‘‘दहावीची परीक्षा रद्द करताना सर्व बोर्डामुळे हा निर्णय घेतल्याचे एक कारण दिले आहे. पण मागील वर्षी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) देशातून दहावीला १८ लाख ८९ हजार विद्यार्थी बसले होते. तर आयसीएसईच्या बोर्डाच्या परीक्षेत दहावीच्या परीक्षेला संपूर्ण देशातून फक्त एक लाख ९६ हजार विद्यार्थी बसले होते. तर महाराष्ट्र या एका राज्यात बोर्डाच्या परीक्षेसाठी१५ लाख ७५ हजार विद्यार्थी बसले होते. अशावेळी आपण सीबीएसई, आयसीएसईच्या निर्णयाचे अनुकरण करण्यापेक्षा जूनपर्यंत वाट बघण्याच्या आपल्या निर्णयाचे त्या बोर्डांनी अनुकरण करायला हवे.’’

- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

पुढील शिक्षणाबाबत कृती आराखडा हवा

‘‘शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ हे राज्याच्या शैक्षणिक इतिहासात सर्वात कमकुवत ठरले आहे. ऑनलाइन शिक्षण दिल्याने त्याचे मूल्यमापन न झाल्याने त्याचे यश लक्षात घेता येत नाही. त्यामुळे सरकारने आता पुढील नियोजन योग्यप्रकारे करणे गरजेचे आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष एक मे रोजी समाप्त करावे आणि पुढील शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू करावे. आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना कसे उत्तम शिक्षण देता येईल, त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास प्रशिक्षण कसे द्यावे, मागे राहिलेला अभ्यासक्रम भरून कसा काढायचा, याबाबत विचार विनियम व कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.’’

- प्रा. मुकुंद आंधळकर, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ