पुणे- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दिलेल्या स्थगितीची मुदत गुरुवारी (ता. 31) संपणार आहे. राज्यात डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या सुमारे 45 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. परंतु, याबाबत सरकारने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका जानेवारीत होणार की पुन्हा मुदतवाढ मिळणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना यापूर्वी नागपूर अधिवेशन, निवडणूक नियमावलीचा अभाव, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी यांसह विविध कारणांवरून मुदतवाढ दिली. कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर 31 डिसेंबरपर्यंत राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, दूध संस्था, सूत गिरण्या, सहकारी बॅंका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्थांसह विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदत संपल्यानंतरही काम करण्याची संधी मिळाली. परंतु, अनेकांची इच्छा असूनही निवडणुकांअभावी त्यांच्यावर वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. निवडणूक आयोगाकडून बिहार विधानसभा आणि महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणूक घेण्यात आली. त्यामुळे आता सहकारी संस्थांच्याही निवडणुका घ्याव्यात, असा सहकार क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांचा सूर आहे. 

दुकानदार आणि जागरूक नागरिकांनी आपल्या परिसरात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवावेत

45 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 
राज्यस्तरीय शिखर संस्था आणि राज्य सहकारी बॅंक, आदिवासी विकास महामंडळ, 56 सहकारी साखर कारखाने, 20 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, 63 सहकारी सूत गिरण्या, सात सहकारी दूध संघ अशा 177 मोठ्या सहकारी संस्थांसह 45 हजार 101 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. 

निवडणुका प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्था  

डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने तयारी पूर्ण केली आहे. राज्य सरकारने स्थगिती उठविल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. राज्यातील 45 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्राधान्यक्रम ठरवून सहा टप्प्यात घेण्यात येतील. 
- यशवंत गिरी, सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण