पुणे : आधी वादग्रस्त कंपन्यांमुळे भरती प्रक्रिया रखडली होती. नंतर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दोन महिन्यांनी उशीर झाला. आता विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी तरी भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली. राज्यातील अनेक पदांच्या भरती प्रक्रिया विविध कारणांनी रखडल्या आहेत. एमपीएससीने १५ मे २०२३ रोजी समाज कल्याण या विभागातील गट-अ ४१ जागा, गट-ब २२ जागा आणि गृहप्रमुख गट-ब १८ जागांसाठी तब्बल बारा वर्षांनी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. उमेदवारांनी जून २०२३ मध्ये अर्ज भरले होते. आज वर्ष उलटले तरी अजूनही परीक्षेची तारीख घोषित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.

उमेदवारांसमोरील अडचणी

• उमेदवारांच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे निघून जातात

• आर्थिक आणि सामाजिक दबाव वाढतोय. त्यामुळे नैराश्यात जाण्याची शक्यता

• विद्यार्थिनींच्या लग्नाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने कुटुंबाला तोंड देणे जिकरीचे

• परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाला दिशा मिळते. त्यांना अभ्यासाचे नियोजन करता येते.

अवाजवी परीक्षा शुल्क, पेपर फुटी आणि नोकर भरतीसंदर्भात न केलेला कायदा, याबद्दल उमेदवारांमध्ये प्रचंड उद्वेग आहे. राज्य सरकारने गांभिर्याने घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी रखडलेल्या परीक्षांसह निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणे आवश्यक आहे.

- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

प्रलंबित भरती प्रक्रिया

• समाज कल्याण अधिकारी

• संयुक्त पूर्व परीक्षा जाहिरात-२०२४

• सामाजिक न्याय विभाग

• नगरपरिषद/नगरपंचायत गट-

• क व गट-ड

  • महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

  • वित्त व लेखा कोशागार विभाग

  • नाशिक महापालिका

  • बृहन्मुंबई महापालिका

  • अहमदनगर महापालिका

  • नागपूर महापालिका

  • ठाणे महापालिका

  • कल्याण-डोंबिवली महापालिका

  • चार कृषी विद्यापीठ जाहिरात

  • महाबीज महामंडळ

  • महाराष्ट्र वखार महामंडळ