पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट- ‘ब’च्या पदांसाठी एकच परीक्षा ठेवली आहे. त्यामुळे पोलिस उपनिरीक्षक पदाचा (पीएसआय) अभ्यासक्रम कायदा विरहित झाला असून, यामुळे पीएसआयची विशेष तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा फटका बसला आहे. कायद्याचे रक्षकच कायद्याच्या अभ्यासाविना परीक्षा उत्तीर्ण होणार असतील, तर याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असे म्हणत अनेक उमेदवारांनी पीएसआयच्या स्वतंत्र परीक्षेची मागणी केली आहे.

पुण्यातच पीएसआयची तयारी करणारा राहुल जाधव (नाव बदलेले) सांगतो, ‘‘खास पीएसआय व्हायचे स्वप्न बघत अनेक उमेदवार अनेक वर्ष सराव करतात. या निर्णयामुळे आता इतर पदांचे उमेदवार पीएसआयची परीक्षेच्या स्पर्धेत उतरले असून, आमची स्पर्धा अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे आम्ही आजवर केलेला अभ्यास पाण्यात गेला आहे. आमच्यावर हा अन्याय असून, कायद्याचे ज्ञान पीएसआयला असणे आवश्यक आहे.’’ स्टुडंट राईट्स असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘‘पीएसआय हे पद नागरिकांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे निवड होणार उमेदवार हा त्या पदाकडे नोकरी मिळावी म्हणून न पाहता. त्याला त्या पदाविषयी विशेष आवड असावी. तसेच पोलिस खात्यातील अडचणी माहिती असून देखील त्यात आवडीने काम करण्याची जिद्द उमेदवाराला हवी. आता घेतलेल्या या निर्णयामुळे असे उमेदवार डावलले जाण्याची जास्त शक्यता आहे.’’

काहींचे समर्थन

आयोगाच्या या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी समर्थन दिले आहे. ते म्हणतात, ‘‘पीएसआयच्या नियमित अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या वाढणाऱ्या स्पर्धेचे आव्हान स्वीकारायला हवे. कायद्याचा अभ्यास प्रशिक्षणावेळी करता येईल. या निर्णयामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येईल.’’ कायद्याच्या अभ्यासक्रमाच्या समावेशामागे काही खासगी क्लासेस असल्याचेही काही विद्यार्थी म्हणतात. त्यामुळे या निर्णयाबाबत स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये दुमत असल्याचे दिसत आहे.

म्हणून हवी स्वतंत्र परीक्षा

१) पीएसआय पदाची रचना इतर पदांपेक्षा वेगळी असून, आरटीओ, वन, कृषी आणि अभियांत्रीकीप्रमाणेच मुख्य परीक्षा स्वतंत्र असावी.

२) पोलिस दलातील इतक्या महत्त्वाच्या पदासाठी पात्र उमेदवाराला कायद्याचे ज्ञान आवश्यक

३) १०० गुणांची मैदानी चाचणीआणि मुलाखत पीएसआयचे वेगळेपण निश्चित करते

४) फक्त नोकरी म्हणून या पदाकडे पाहणाऱ्या उमेदवारांची निवड झाली. समजा तर त्याची इतर पदासाठी निवड झाली, तर तो ते स्वीकारण्याची शक्यता सर्वाधिक. पर्यायाने पीएसआयच्या एका पदाबरोबरच त्यावर झालेला लाखोरुपयांचा शासनाचा खर्च वाया जाईल.

५) पीएसआयला पदाला उपयुक्त ठरणारा कोणताही अभ्यासक्रम मुख्य परीक्षेत समाविष्ट नाही

जुन्या अभ्यासक्रमातील कायदा

भारतीय राज्यघटना, मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या, महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१, भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२

पीएसआयच्या अभ्यासक्रमात कायदा असलेले राज्य ः गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड

व्यक्त व्हा..

वेगवेगळ्या परीक्षांचा तान कमी करण्यासाठी एमपीएससीने एकच परीक्षा ठेवल्याचा आरोप उमेदवार करत आहे. तर दूसरीकडे यामुळे सर्वांना संधी मिळेल असेही म्हटले जात आहे. पीएसआयच्या मुख्य परीक्षेत कायदा असावा का? काय आहे तुमचे मत कळवा व्हॉट्सअप मॅसेजच्या माध्यमातून.. क्रमांक ८४८४९७३६०२