पुणे ः इंद्रायणी नदी पूररेषेत बांधण्यात आलेले २९ बंगले आणि इतर बांधकाम सहा महिन्यांच्या आत पाडून टाकण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला दिला आहे. तसेच नदीत बांधकाम करणाऱ्यांकडून पाच कोटी रुपयांचा दंड आकारून हे क्षेत्र मूळ स्थितीत आणण्याचे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत.  

चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये ‘जेर ग्रुप’ आणि ‘व्ही. स्क्वेअर’ यांनी ‘रिव्हर व्हिला’ या प्रकल्पात २९ बंगले आणि इतर बांधकाम करण्यात आले आहे. तर एकूण साडेपाच एकरात ९९ बंगले प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पावर आक्षेप घेत २०२० मध्ये राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरविकास विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स, जेर ग्रुप, व्ही. स्क्वेअर यांच्यासह प्लॉटधारकांवर दावा दाखल करण्यात आला होता.

महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदी पात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यात येत आहे. या बांधकामामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तसेच हा प्रकल्प साकारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. इंद्रायणी नदी पात्रात बांधकामाचा राडारोडा, कचरा टाकला जात आहे. निळ्या पूररेषेच्या क्षेत्रात बंगला, कंपाउंड वॉल आणि बंगल्याच्या भूखंडांच्या सीमा भिंतींचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. परवानगीशिवाय दोन बोअरवेलमधून भूजल काढण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथील बांधकाम थांबवत निर्माण झालेले बांधकाम पाडण्यात यावे, अशी मागणी करणारा दावा तानाजी गंभिरे यांनी दाखल केला होता. या दाव्यात राज्य पर्यावरण विभागाच्यावतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. तर प्रतिवादी यांच्यावतीने ॲड. मानसी जोशी, ॲड. सुप्रिया डोंगरे यांच्यासह इतरांनी युक्तिवाद केला.

इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत  ‘रिव्हर व्हिला’ हा बेकायदेशीर गृह प्रकल्प निर्माण करत पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. या प्रकल्पामुळे नदीच्या पाण्याचे प्रचंड प्रदूषण झाले आहे. महापालिकेने त्यांच्या विकास आराखड्यात पूररेषेचे चिन्हांकन समाविष्ट केले होते. तरीही या गृहप्रकल्पाकडे पिंपरी-चिंचवडमधील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे मी एनजीटीत धाव घेतली होती.  

- तानाजी गंभिरे, तक्रारदार

इतर बांधकामेही पाडण्याचे निर्देश :

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पुररेषेमधील जेवढी बांधकामे आहेत त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पाळून, आगाऊ सूचना देऊन, सुनावण्या घेऊन ती बांधकामे पाडावीत, असेही निर्देश एनजीटीने महानगरपालिकेला दिले आहेत.

चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये करण्यात येत असलेले बांधकाम बेकायदेशीर होते. त्यामुळे त्याला पर्यावरण विभागाकडून परवानगी देण्यात आली नव्हती. ही बाब आम्ही एनजीटीच्या निदर्शनात आणून दिली.

- ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी, राज्य पर्यावरण विभागाचे वकील