पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) (PMRDA) विकास आराखड्यावर (Development Plan) अशासकीय सदस्य नेमण्यास सरकारला (Government) वेळ मिळत नसल्यामुळे आराखड्याची प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे प्रारूप आराखडा जाहीर होऊन पाच महिने होऊ गेले. अद्यापही त्यावर दाखल हरकती-सूचनांची सुनावणी सुरू होऊ शकत नसल्याचे समेार आले आहे.

‘पीएमआरडीए’कडून सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून पाच महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावर सुमारे पन्नास हजाराहून अधिक हरकती-सूचना दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी घेऊन या आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्याची प्रक्रिया पीएमआरडीएकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सात जणांची समिती नेमण्याची विनंती पीएमआरडीएने नगररचना विभागाला केली होती. त्यानुसार नगर नियोजनातील चार तज्ज्ञांची नावे पीएमआरडीएकडून नगर रचना विभागाला कळविण्यात आली होती. तर उर्वरित तीन सदस्य हे सरकारकडून नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव नगर रचना विभागाकडून तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. नगर रचना विभागाकडून प्रस्ताव गेल्यानंतरही डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारकडून निवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा, जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव राजेंद्र पवार, नगर रचना विभागाचे निवृत्त संचालक सुधाकर नागनुरे आणि डॉ. राहुल कराळे यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यास महिना होऊन गेला उर्वरित तीन सदस्यांची नियुक्ती अद्यापही सरकारकडून करण्यात आलेली नाही.

समिती का हवी?

• सात जणांची समिती अतिस्तवात आल्यानंतरच त्यांच्याकडून दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार

• त्यानंतर समिती त्यावर आपले म्हणणे आणि ‘पीएमआरडीए’चा अभिप्राय घेऊन पुणे महानगर नियोजन समितीपुढे अंतिम मान्यतेसाठी विकास आराखडा सादर करणार

• समितीकडून मान्यता घेऊन तो राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार

• त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून विकास आराखडा अंतिम करण्यास आणखी किती कालवधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे

अशी आहे स्थिती

• मध्यंतरी विकास आराखड्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाली

• या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आराखड्यावर हरकती-सूचना दाखल करून त्यास सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली

• परंतु पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही निर्णय घेण्यास पीएमआरडीएला मनाई केली आहे

• उर्वरित तीन सदस्यांची नेमणूकही अद्याप सरकारकडून करण्यात आलेली नाही

• ही प्रक्रिया थांबली असल्याचे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले

• त्यामुळे सात हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा विकास थांबला आहे

दोन मंत्र्यांमध्ये वाद!

आराखड्यावर दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीवर तीन अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करावयाची आहे. हे सदस्य कोण असावेत, यावरून राज्यातील दोन मंत्र्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. त्यांच्यातील वादामुळे याबाबतचा निर्णय होऊ शकत नाही. येत्या महिन्याभरात या नियुक्त्या होतील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.