पुणे : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्‍यता कमी दिसत असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील कामांना पुढील काळात कात्री लागण्याची चिन्हे आहे. पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यानंतर आचारसंहिता लागू होण्याची चिन्हे असून, त्याचाही विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. 

स्थायी समितीने यावर्षी सुमारे 5 हजार 900 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यामध्ये चोवीस तास पाणीपुरवठा, मेट्रो, सुधार योजना, बाल भारती ते पौड फाटा बोगदा, यांसह अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. महापालिकेला उत्पन्नाचा कोणताही नवीन स्रोत नाही.

बांधकाम विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क महापालिकेला मिळत असते, या क्षेत्रात असलेल्या मंदीचा फटका उत्पन्नाला बसत असून, त्यात वाढ दिसत नाही. जीएसटीचा वाटाही वेळेवर येत नाही. मिळकत कर हा महसुलाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग असून, ते वाढविण्यासाठी मिळकतकर आकारणीसाठी सर्वेक्षण केले गेले होते. त्याचा अपेक्षित फायदा झालेला दिसत नाही.

वापरात बदल झालेल्या, कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून त्यांना आकारणीखाली आणण्यासाठी संस्था नियुक्त केली होती. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने पुढील काळात विकासकामांना कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत. 

* गेल्या आर्थिक वर्षात, 2017-18 मध्ये सहा हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले गेले होते. प्रत्यक्षात महापालिकेला 4 हजार 300 कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळाले. त्यापैकी 3900 कोटी रुपये खर्ची पडले. अंदाजपत्रकाच्या आकडेवारीनुसार 1 हजार 700 कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. 

* गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन अंदाजपत्रकाला कात्री लावण्याची वेळ आली होती. यावर्षी अंदाजपत्रकात भवन विभागाच्या कामांना तरतूद जास्त ठेवण्यात आली नाही. जुन्या अर्धवट कामांसाठी निधी देण्यात आला. 

* यावर्षी कामांचे दर ठरविण्यात (डीएसआर) उशीर झाला. यामुळे कामांचे पूर्वगणन पत्रक तयार करून त्यास मान्यता घेऊन त्याची निविदा काढणे आदी कामालाही विलंब होत आहे. त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर पडू शकतो. 

* ऑगस्ट महिनाअखेर, मिळकत कर रूपाने 1 हजार 810 कोटी रुपये, जीएसटीचे 655 कोटी रुपये आणि बांधकाम शुल्काच्या रुपाने 353 कोटी रुपये इतके उत्पन्न जमा झाले आहे. साधारणपणे 2 हजार 819 कोटी रुपये इतके जमा झाले आहेत. 

* केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनाचे अनुदान येणे बाकी आहे.