पुणे : ''ओबीसी आरक्षणाबाबत शरद पवार यांनी केंद्रावर खापर फोडलेले नाही. पवारांना माहीत आहे की, देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरु आहे. केवळ आपल्या राज्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेले आहे. या राज्यसरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो सुरूच आहे. राज्यसरकारला आरक्षण द्यायचं नाही, जोपर्यंत महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका आहे, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सांगितलं की, ''आम्हाला पैसे द्या, आम्हाला इम्पीरिकल डाटा द्या'', पण ते करायचं सोडून राज्य सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलत आहे.'''अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवारांच्या ओबीसी आरक्षणाच्या भूमिकेवर व्यक्त केली आहे.

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन काल ओबीसी आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका मांडली. यावेळी ''पन्नास टक्क्यांची अट कायम ठेवून ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्या, असं म्हणणं म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे,'' असे मत पवारांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिका मांडताना फडणवीस म्हणाले की ''मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही 4 महिन्यात इम्पीरिकल डाटा दिला होता. त्यामुळे मनात असेल तर आरक्षण मिळू शकेल पण, सरकारच्या ते मनात नाही, ओबीसींना फसवण्याचे काम या सरकारचे चालू आहे. केंद्र सरकारची जनगणनेला परवानगी नाही असं कोणी सांगत असेल तर यापेक्षा मोठी दिशाभूल नाही. इम्पीरिकल डाटा जमा करण्यासंदर्भात केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात इम्पीरिकल डाटा तयार केला तेव्हा आम्ही कोणाची परवानगी घेतली होती? 100 टक्के हा राज्याचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट राज्य सरकारला सांगितले आहे, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. सगळा खोटेपणा सुरु आहे."

बैलगाडी शर्यतीबाबत राज्य सरकारने लोकांच्या भावना समजून घ्यावा

दरम्यान माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांच्यासह बैलगाडी मालकांनी आज देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, ''बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात आमचं सरकार असताना कायदा केला होता, दुर्दैवाने त्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ती स्थगिती उठवण्याचे ही प्रयत्न सध्याच्या सरकारकडून होत नाही. स्थगिती उठवण्यासंदर्भात आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करु. या संदर्भात 'Runing Abilitty of Bull' हा रिपोर्ट तयार झाला असून सर्वोच्च न्यायालयात तो पुन्हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्यसरकारने लोकांच्या भावना समजून घेऊन यातून मार्ग काढावा.''