उमेश शेळके

पुणे : रिंगरोडच्या कामासाठी इस्टिमेटपेक्षा चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के वाढीव दराने निविदा आल्यामुळे राज्य सरकारच्या पातळीवरदेखील हा चर्चेचा विषय झाला आहे. दरम्यान, याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कंपन्यांनी वाढीव दराने निविदा भरण्याचे कारण काय? यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्यामुळे सोमवारी दिवसभर महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणीचे काम सुरू होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. या कामासाठी महामंडळाकडून निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये पाच कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.

या पाचही कंपन्यांनी प्रशासनाने तयार केलेल्या इस्टिमेट रकमेपेक्षा चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के जादा दराने निविदा भरल्या आहेत. निवडणूक रोखे प्रकरणातील दोन कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश आहेत. त्यांनी जादा दराने निविदा भरल्यामुळे रिंगरोडचा अपेक्षित खर्च दीडपट वाढला आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने दिले होते.

दरम्यान, या प्रकरणाचे पडसाद सरकार दरबारीही उमटले आहेत. आज उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संदर्भात महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. वाढीव दराने निविदा येण्याची कारणे काय आहेत? यांची तपासणी करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा, अशी सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आज दिवसभर अधिकाऱ्यांकडून निविदांच्या तपासणीचे काम सुरू होते, असेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

निविदांची ‘रिंग’

‘एमएसआरडीसी’ हे खाते शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे आहे, परंतु प्रत्यक्षात या खात्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नियंत्रण आहे, तर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार हे आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घालून निविदांमध्ये ‘रिंग’ झाली आहे का? याची तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यामध्ये लक्ष घातल्याने ते काय मार्ग काढणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.