Pune News : ‘‘राज्यातील ३६ जिल्ह्यांना जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणअंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) १५ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा निधी उपलब्ध करून देऊ. तसेच विकासात मागे राहिलेल्या (आकांक्षित) तालुक्यांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये अतिरिक्त देण्याचे प्रस्तावित केले आहे,’’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरावरील आढावा बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीनंतर पवार यांनी ही माहिती दिली. २०२८ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

तर राज्याची एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता पोलिस, महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, नावीन्यपूर्ण योजना या विभागांसाठी २४ टक्के निधी खर्च करायचाच, असे आदेश दिले आहेत, असेही ते म्हणाले.

या वर्षात लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक होणार आहे. दोन्ही निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा कालावधी लक्षात घेता, नव्या आर्थिक वर्षात केवळ सात ते आठ महिने कामासाठी मिळणार आहेत.

त्यामुळे ३६ पैकी ३५ जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यात येत आहेत, असे सांगून पवार म्हणाले, ‘‘पुण्याचे जिल्हाधिकारी दिल्ली येथे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी गेले आहेत.

त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा आराखडा सोमवारी अंतिम होईल. निधी देत असताना संबंधित जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या आणि मानव निर्देशांक यांचा विचार केला जाईल. चालू आर्थिक वर्षात तत्कालीन वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत १५ हजार कोटी निधी दिला होता.

यंदा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून त्यात निश्चित वाढ केली जाईल.’’ पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर देवस्थान, कोल्हापूर येथील श्री अंबाबाई मंदिर देवस्थान या मंदिरांचा विकास आराखडा करण्यात येत आहे.

शिर्डी देवस्थान विकास आराखडा झाला आहे. देवस्थानांचे, तीर्थ क्षेत्रांचे प्रत्यक्षात काम करताना भाविकांच्या भावना दुखावणार नाही, असे काम करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

सर्व माहिती घेऊनच बोलेन

कात्रज गावठाण येथील मैदानाचे आरक्षण रद्द करून ती जागा पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे, त्यावर विचारले असता पवार म्हणाले, ‘‘ या निर्णयाबाबत मला काहीही माहिती नाही.

महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारानिमित्त दिल्ली येथे गेले आहेत. ते पुण्यात परतल्यानंतर मी त्यांच्याशी बोलून सर्व प्रकरण जाणून घेईन आणि त्यानंतरच पत्रकारांशी बोलेन.’’