पुणे ः राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी ‘ओबीसीं’चा पाठिंबा आहे. परंतु राज्यात सध्या मराठा समाजाला नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण हवे आहे. त्यामुळे ते आरक्षण घेण्यासाठी कुणबी असल्याचे भासवीत असून, समाजात वावरताना मात्र मराठा म्हणून वावरत आहेत. याचाच अर्थ मराठा समाजा ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणात वाटेकरी होत आहे. त्यामुळे कुणबीच्या नावाखाली मराठा समाजाला ओबींसीच्या आरक्षणात वाटेकरी करून, ओबीसींचा प्राण घेऊ नका, असे आवाहन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (ता.२२) राज्य सरकारला केले.

ब्रिटिश सरकारच्या काळात झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ओबीसी समाज हा ५४ टक्के आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही आकडेवारी सध्या ६१ टक्के झालेली आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणीही भुजबळ यांनी यावेळी केली. राज्य सरकारने भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे एक शिष्टमंडळ आज पुण्यातील ओबीसी आंदोलक ॲड. मंगेश ससाणे यांचे बेमुदत उपोषण मागे घेण्यासाठी पाठविले होते. यावेळी ससाणे यांना बेमुदत उपोषण स्थगित करण्यासाठी विनंती करताना ते बोलत होते. यासाठी राज्य सरकारने ससाणे यांच्या मागण्यांबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देणारे सरकारचे पत्र भुजबळ यांनी ससाणे यांना दिले. यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार गोपीचंद पडळकर, ओबीसी नेते प्रकाश शेडगे, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे आदी उपस्थित होते.

भुजबळ पुढे म्हणाले, ‘‘ओबीसी समाजाला मोठ्या संघर्षानंतर आरक्षण मिळाले आहे. यासाठी मंडल आयोगापुढे संघर्ष करावा लागला आहे. ओबीसी समाज हा खऱ्या अर्थाने मागासलेला समाज आहे. आता कुठे त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळू लागला होता. त्यात आता मराठा समाज मागच्या दाराने घुसू लागला आहे. ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण असूनही आतापर्यंत केवळ ९.५ टक्के लोकांनाच याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळाला आहे. अगोदर २७ टक्के आरक्षण मिळू दिले पाहिजे. दरम्यान, बाठिया आयोगाने ओबीसीबाबत चुकीचे सर्वेक्षण केलेले आहे. त्यामुळे बाठिया आयोगाचा अहवाल रद्द केला पाहिजे. कुणबी नावाखाली काढलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे मराठा समाज आरक्षणाचा तिहेरी लाभ घेऊ लागला आहे. कारण कुणबीच्या नावाखाली ओबीसीच्या आरक्षणाचा फायदा घेतला जातो. दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून आणि तिसरीकडे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा (एसईबीसी) लाभ घेतला जात आहे.’’ यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, ॲड. मंगेश ससाणे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ससाणे यांनी भुजबळ यांच्या विनंतीनंतर लिंबू-पाणी प्राशन करत बेमुदत उपोषण स्थगित केले.

‘ओबीसी मंत्र्यांची समिती नेमा’

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील मराठा मंत्र्यांची एक मंत्री समिती स्थापन केली आहे. ही समिती मराठा समाजासाठी आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आवश्‍यक तो पाठपुरावा करत असते. त्याच धर्तीवर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, यासाठी मंत्रिमंडळातील ओबीसी मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.

येत्या चार दिवसात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक - महाजन

दरम्यान, राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने येत्या चार दिवसात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत सर्व बाजूंचा विचार केला जाईल. शिवाय कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

भुजबळ म्हणाले,

- सर्व राजकीय पक्षांनी केवळ मतासाठी, सत्तेसाठी आरक्षणाचे वाटोळे करू नये.

- सत्ता येईल, जाईल, पण आरक्षण हा पिढ्यां-पिढ्यांचा प्रश्‍न आहे.

- मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास आमचा पाठिंबा आहे.

- ओबीसी समाज ५४ नव्हे ६१ टक्के आहे.

- जातीनिहाय जनगणना केली पाहिजे.

- ‘महाज्योती’ला ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी दिला जावा.

- ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही.

- गरज पडेल तेव्हा, आंदोलन करणार

- ससाणे यांचे उपोषण केवळ स्थगित केलेले आहे.

- आम्ही कोणाच्या धमक्यांना घाबरणार नाही.