एकमेकांविरोधात केवळ राजकारण करत राहिलो, तर नगरनियोजनाची चांगली संधी आपल्या हातातून निसटू शकते. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्यावर हरकती सूचना दाखल करण्यास आता केवळ पंधरा दिवस उरले आहेत. भविष्यातील पुणे आणि परिसराच्या विकासासाठी हा आराखडा महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे गावांमधील नागरिकांसोबत, नगरनियोजक, आर्किटेक्ट, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, व्यवस्थापन शास्त्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांनीही विकास आराखड्याचा अभ्यास करून त्यावर सूचना, हरकती नोंदवायला हव्यात. तरच चांगला आराखडा तयार होईल आणि त्याची अंमलबजावणी शक्य होईल.

शहरात योग्य नियोजन का होत नाही, असा सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच प्रश्न पडतो, पण या नियोजनाचा पाया किंवा मूलाधार हा विकास आराखडा असतो याची कल्पना सर्वांनाच असते असे नाही. विकास आराखड्याबाबत तर विनाकारण गुप्तता पाळण्याकडेच अधिक कल असतो. विकास आराखडा म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांच्या, राजकारण्यांच्या सोयीचा आराखडा, त्यांच्या भविष्यातील नियोजनासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे असा समज करण्याची मुळीच गरज नाही. विकास आराखडा बनवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख अशीच व्हायला हवी; अन्यथा त्याचा मूळ हेतू कधीच सफल होत नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएचा आराखडा योग्य आहे किंवा नाही, त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत, त्यात कोणते बदल व्हायला हवेत, कोणती आरक्षणे आवश्यक आहेत, कोणती वाढवणे आवश्यक आहेत, नवीन कोणते प्रकल्प करता येणे शक्य आहे, याबाबत सर्वच क्षेत्रातील नागरिकांनी आपले मत नोंदवणे आवश्यक आहे.

महापालिका हद्दीत समाविष्ट तेवीस गावांसह पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा दोन ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर हरकती आणि सूचना दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. दुर्दैवाने या आराखड्याबद्दल नागरिकांमध्ये फारशी जनजागृती झालेली दिसत नाही. केवळ हद्दीतील गावांमधील सरपंच, उपसरपंच, बांधकाम व्यावसायिक किंवा हितसंबंध असणाऱ्या मर्यादित लोकांपर्यंतच हा आराखडा व त्यातील तरतुदी पोहोचल्या आहेत. महापालिका हद्दीतील २३ गावांची जेव्हा ‘सकाळ’ने पाहणी केली, तेव्हा गावांमधील आरक्षणे ही प्रत्यक्ष पाहणी न करताच टाकली असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.

‘डोंगर माथा डोंगर उतारा’वरील आरक्षणे

ही गुगल मॅपच्या आधारे वस्तुस्थितीचा विचार न करता टाकल्याची त्यांची तक्रार आहे. सध्याच्या महापालिका हद्दीतील बीडीपीवर ज्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्ट्या झाल्या आहेत, तशीच स्थिती भविष्यात या गावांमध्ये होण्याचा धोकाही गावकऱ्यांनी वर्तविला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारावर आणि वस्तुस्थितीला धरूनच आरक्षणे टाकण्यात यावीत, ही अपेक्षा योग्यच आहे.

वाघोली, मांजरी, खडकवासला, म्हाळुंगे, सुस, कोंढवे-धावडे आदी मोठ्या गावांमधील आरक्षणे अधिक काळजीपूर्वक आणि त्या गावातील गरज लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारावरच व्हायला हवीत. मोठे बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी, लोकप्रतिनिधी विकास आराखड्यात त्यांना हवे तसे बदल करून आणतात किंवा त्यांना सोयीची आरक्षणे टाकली जातात अशीच सामान्य जनतेची भावना आहे. पीएमआरडीएचे अध्यक्षपद हे स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. सुहास दिवसे यांच्यासारखा कार्यक्षम अधिकारी आयुक्त म्हणून येथे कार्यरत आहे. अशावेळी विकास आराखड्यातील आरक्षणाविषयी असणारे गैरसमज किंवा चुकीच्या पद्धती यांना थारा मिळणार नाहीत याची दक्षता त्यांना घ्यावी लागेल.

विकास आराखड्याचा योग्य अभ्यास करून पुणेकरांनी, प्रत्यक्ष हद्दीतील नागरिकांनी अधिकधिक सूचना हरकती नोंदवायला हव्यात तरच नागरीकरणाचे एक आदर्श मॉडेल पीएमआरडीएच्या माध्यमातून उभे राहिल.

हे नक्की करा...

1. हद्दीतील आरक्षणे नीट तपासून पहा. चुकीच्या बाबींबद्दल हरकती नोंदवा.

2. विकास आराखड्याची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.

3. pmr.dp.planning@gmail.com या ई-मेलवर हरकती सूचना पाठवा.