कोरेगाव भीमा(पुणे) : कोरोना प्रसाराचा संभाव्य धोका ओळखून केंद्रसरकारने दुरदृष्टी दाखवत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरच प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असती तर आज ९० हजार देशवासियांना आपले प्राण गमावण्याची आणि लॉकडाऊनमुळे झालेल्या वाताहतीची वेळच आली नसती, अशी टिका शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभा सभागृहात केली.

पुणे : लग्न समारंभांना होतीये गर्दी; शासनाच्या निर्णयाला केराची टोपली...

लोकसभेत नियम १९३ अंतर्गत कोरोनाच्या प्रादुर्भावासंदर्भात झालेल्या चर्चेत डॉ. कोल्हे यांनी सहभाग घेत सरकारच्या धोरणांवर हल्ला चढवत यापुढे कोरोनाशी लढताना आपल्याला व्यूव्हरचनेतही बदल करावा लागेल, असे मत मांडले.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, देशात ३० जानेवारी रोजी कोरोनाची पहिली केस आढळली.आता ९ महिन्यांनतर आपला रिकव्हरी रेट चांगला आहे किंवा मृत्युदर देखील कमी आहे हे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेऊ शकते.परंतु या आकड्यांच्या मागे लपून आपण ही वस्तुस्थिती नाकारु शकत नाही की,  कोरोनामुळे तब्बल ९० हजार देशवासियांनी आपले प्राण गमावले आहेत. यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरीत मजूरांचे गावाकडे पायी चालत जात असताना झालेले मृत्यु, उद्योगधंदे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांनी कुटुंबासह केलेल्या आत्महत्या यांची आकडेवारी समाविष्ट नाही. जेंव्हा देशात कोरोनाचा विषाणू हातपाय पसरवत होता, तेंव्हा आपण अमेरिकच्या राष्ट्रध्यक्षाच्या स्वागत समारंभात व्यस्त होता. देशाचे आरोग्य सांभाळण्याची गरज असताना आपण राज्यांतील सरकारे पाडण्याच्या कामात व्यस्त होता. याचा दुष्परिणाम देशातील प्रत्येक नागरिकाला सध्या भोगावा लागत आहे. मात्र, त्याच वेळी संभाव्य धोका ओळखून दुरदृष्टी दाखवत सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असती तर आज ९० हजार देशवासियांना आपले प्राण गमावण्याची आणि लॉकडाऊनमुळे झालेल्या नुकसानीची वेळच आली नसती, हेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर केंद्रानं 'सरप्राईज देत' देशात लॉकडाऊन जाहीर केलं. लॉकडाऊन करीत असताना सरकार हे विसरुन गेले की, सुरवातीला कोरोनाचा प्रसार फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होता. तो अजून ग्रामीण भागात आला नव्हता. त्यामुळे लॉक डाऊन टप्प्याटप्यानेही करता आलं असतं. मात्र केंद्रानं कसलाही विचार न करता, लोकांना तयारी करण्याची संधी न देता लॉकडाऊन जाहीर केलं. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजार मिळाला नाही, अनेकांचा रोजगार गेला, स्थलांतरीत मजूरांना शेकडो किलोमीटर पायी चालावं लागलं. या दरम्यान अनेकांना आपल्या लेकरांना अक्षरश: केवळ बिस्कीटं व पाणी यावर जगवलं. हा प्रचंड त्रास सहन करीत सामान्यांनी केंद्रावर विश्वास ठेवत ब्र सुद्धा काढला नाही. एवढेच नव्हे तर नंतरही जनतेने टाळ्या वाजवल्या, थाळ्या पिटल्या, शंखध्वनी केला, जे जे सांगितलं ते ते सगळं केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवून केलं. कारण सरकार पुर्ण जबाबदारीने कोरोनाला अटकाव करेल, याचा जनतेला त्यावेळी विश्वास होता. आजही ऑक्सीजन, बेड, व्हेंटिलेटर्स यांच्या उपलब्धतेचे आकडे वाजत-गाजत सांगितले जातात. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जनतेला सध्या ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर मिळविण्यासाठी दारोदार फिरावं लागतंय, एवढेच नव्हे तर अनेकांना रस्त्यावर तडफडत जीव सोडावा लागला. सरकारवर देशाने जो विश्वास ठेवला, त्याचं हेच फळ आहे का ? असाही सवाल डॉ.कोल्हे यांनी यावेळी विचारला.

पंढरपूरच्या विठ्ठलाची भक्ती आणि नियोजनबद्ध धावपळ; वाचा तुम्हाला माहिती नसलेल्या सुप्रिया सुळे

दरम्यान तब्बल ९ महिन्यांनंतरही सरकार देशवासियांच्या मनातून कोरोनाची दहशत उखडून फेकू शकलेले नाही. जनतेच्या मनात आरोग्य, काम, भविष्य याबाबत असुरक्षिततेची भावना आहे. हे सरकारचं अपयश नाही का ? असाही ठपका त्यांनी ठेवला तर, कोरोनाबळींच्या संख्येत देश जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून वेगाने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आपण अमेरिकासारख्या देशांना मागे सोडून पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचलोय, हे आपल्यासाठी भूषणावह आहे का ? देशात कम्युनिटी ट्रान्मिशनच्या फेजमध्ये आहे की नाही. या प्रश्नाचे उत्तरही आरोग्यमंत्र्यांनी द्यावं, असंही आवाहन यावेळी केलं. या प्रश्नाचं उत्तर 'होय' असेल तर सरकारच्या सर्व उपाययोजना अयशस्वी झाल्या, असा याचा अर्थ निघतो; जर उत्तर 'नाही' असेल तर रोज एक लाख केसेस का सापडतात, असा सवालही त्यांनी विचारला. 

या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून यापुढे सरकारला आता धोरणांत बदल करण्याची गरज आहे का ? याचाही विचार करावा लागेल, असे सुचविताना आतापर्यंत आता जिऑग्राफीकल स्प्रेड ट्रॅकींग आणि त्या भागात पुरेशी आरोग्यव्यवस्था पुरविणे याचाही विचार करायला हवा, असे सुचविले. 

जे तरुण कोरोनाला यशस्वी मात देऊन बाहेर आले ते प्लाझ्मा दान करायला तयार आहेत. परंतु आयसीएमआरचे प्लाझमा थेरपी आणि प्लाझमा डोनेशन साठी स्पष्ट निर्देश नाहीत. हेही त्यांनी आऱोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिले. हीच परिस्थिती सलायव्हरी टेस्टींग आणि औषधांच्या दरांची देखील आहे. फॅबीफ्लू असो की रेमडिसिव्हर ही दोन्ही औषधे सर्व सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची औषधं आहेत. यावरही विचार करण्याची गरज आहे. कोविड योद्धा म्हणून गौरवलेल्या कित्येक डॉक्टर्स, परिचारीका आणि सपोर्टींग स्टाफला आपले प्राण गमावावे लागले, त्यांची देखील नोंद केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही, ही अतिशय खेदाची बाब आहे, हे नमुद करताना कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एकूण २२ टक्के केसेस आणि ३७ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होत असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते, हा धोका लक्षात घेता केंद्रानं महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवं. मात्र त्याउलट १ सप्टेंबर पासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट, एन ९५ मास्क आदींची मदत पुर्णपणे थांबविली आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे सांगत 'आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत आहे, हेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

 जिजा आणि दाजी; वाचा शरद पवार यांच्या लग्नाची गोष्ट!

महाराष्ट्राचे नागरीक या देशाचे रहिवासी नाहीत का ? त्यांच्याप्रती केंद्राची  जबाबदारी नाही का ? महाराष्ट्राला वरील वस्तुंचा तातडीने पुरवठा करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. याशिवाय महाराष्ट्रात ऑक्सीजन निर्मिती मेगाप्रकल्पाची सुरुवात करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जावा, हेही सुचविले. याशिवाय कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची पुर्तता करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेने निर्धारीत केलेले मानधन  वाढविले जावे, अशी मागणी यावेळी केली.