पुणे - गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला आहे. सत्र न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत डीएसके यांनी जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्यांना दिलासा दिला आहे.

या गुन्ह्यात डीएसके, त्यांच्या कुटुंबीयांना मार्च २०१९ साली अटक करण्यात आली होते. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. तर डीएसके यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२१ साली जामीन मंजूर केला आहे. सदनिका विकत घेतलेल्या नागरिकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून दाखल असलेल्या गुन्ह्यात डीएसके यांना येथील सत्र न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केलेला आहे. याबाबत सिंहगड पोलिस ठाण्यात मोफा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

डीएसके यांच्यावर दाखल असलेला खटला काही महिन्यांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (र्इडी) वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी मुंबर्इत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात सुरू आहे. डीएसके प्रकरणात सुमारे ३५ हजार गुंतवणूकदारांची एक हजार १०० कोटीहून अधिक रक्कमेची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी दोषारोपपत्रही दाखल केले आहे. डीएसके, पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष, भाऊ मकरंद, पुतणी, जावई यांच्यासह अनेकांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.

येथील महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) न्यायालयात गुंतवणूकदारांची फसवणूक (एमपीआयडी) कायद्यानुसार सुनावणी सुरू होती. तसेच हे प्रकरण र्इडीमध्ये देखील दाखल आहे. त्यामुळे मुंबईत एमपीआयडी आणि ईडी दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. खटला सुरू असताना डीएसके यांचे वकील आशुतोष श्रीवास्तव आणि ॲड. रितेश येवलेकर यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. डीएसके यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या ४०० च्या वर आहे.

डीएसके यांच्यावर दाखल आहे या प्रकारचे गुन्हे

- ठेवीदारांची फसवणूक

- फुरसुंगी येथील जमीन खरेदी घोटाळा

- पैशांची हेराफेरी

- व्हॅट भरला नाही

- सदनिकेचा वेळेत ताबा दिला नाही

- रक्कमेच्या परताव्यासाठी दिलेले धनादेश वटले नाहीत

- ग्राहक आयोगातील दावे

- सदनिका धारकांनी महारेरात केलेल्या तक्रारी

- आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारी.