Mumbai High Court esakal
पुणे

Pune News : डीएसके मालमत्तेची लिलावाबाबत योग्य यादी तयार करून निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचा विशेष न्यायालयाला आदेश

डीएसके प्रकरण लवकर निकाली निघावे म्हणून ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ३५ हजार ठेवीधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) व त्यांच्या विविध कंपन्यांच्या जप्त असलेल्या मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तेची यादी उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाने तीन आठवड्यात तयार करावी आणि विशेष न्यायालयाने लिलावाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- ढेरे व न्यायमुर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

डीएसके प्रकरणाचा लवकर निकाली निघावे म्हणून ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ३५ हजार ठेवीधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र सरकार, पुण्याचे पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) या विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीएसके यांच्या ३३५ मालमत्ता जोडून त्याचा ताबा र्इडीकडून घेण्यात आला. त्यातील १५३ स्थावर मालमत्ता मुक्त करण्यात आलेल्या नाहीत. तर जप्त केलेल्या १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला होता.

मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत तत्कालीन सरकारी वकीलांनी देखील अर्ज केला होता. मात्र त्या अर्जावर न्यायालयाचा आदेश न झाल्याने उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडून लिलावाची पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही.

मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्यावतीने मावळ मुळशीचे तहसीलदार राजेंद्र दुलंगे यांनी न्यायालयात डीएसके प्रकरणात जप्त असलेल्या मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तेची यादी तीन आठवड्यात सादर करू असा अर्ज दिला आहे. विशेष न्यायालयाने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दिली.

मालमत्ता विकण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज डीएसके यांनी विशेष न्यायालयात केला आहे. त्यांनी ठेवीदारांच्या पैशातून मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे त्या मालमत्ता विकण्याची परवानगी शासन त्यांना देऊ शकत नाही. एमपीआयडी कायद्याप्रमाणे डीएसके यांना आता कोणताही अधिकार उरलेला नाही. मालमत्तेचा लिलाव केल्यास ठेवीदारांचे पैसे मिळू शकता

- ॲड. चंद्रकांत बिडकर, ठेवीदारांचे वकील

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra Assembly Election 2024 Results Live Updates: राज्यातील सर्व मतदारसंघांच्या निकालाचे अपडेट्स एका क्लिकवर

Pune Online Fraud : ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून आयटी अभियंत्याला सहा कोटींचा गंडा; सेवानिवृत्तीला काही महिने शिल्लक असताना बॅंक खाते रिकामे

Constitution of India : आणीबाणीतील सर्वच निर्णय रद्द करण्यासारखे नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Pollution : बालकांचे भविष्य संकटात! दिल्लीसह उत्तर भारतात राष्ट्रीय प्रदूषण आणीबाणीची स्थिती; राहुल गांधींकडून चिंता व्यक्त

JP Nadda : अराजकाला काँग्रेसकडून चिथावणी; मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा आरोप

SCROLL FOR NEXT