Chakan News : राज्यातील बाजारात कांद्याची कवडीमोल भावाने विक्री होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कांद्याला स्पर्धात्मक भाव मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे ई-लिलाव सुरू करावेत,

त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ई-नाम किंवा ई-ट्रेडिंग योजनेची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी महत्त्वाची शिफारस कांदा प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या माजी पणन संचालक सुनील पवार समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.

कांदा काढणीच्या हंगामात कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील ,भागातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होते. शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणुकीची व्यवस्था नसते.त्यामुळे काढणी केलेला कांदा शेतकरी ताबडतोब बाजारात विकण्यासाठी घेऊन येतो.कांदा सडून जाण्यापेक्षा मिळेल त्या किंमतीला तो विकतो.

आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी शेतकरी कांद्याची काढणी केल्यानंतर कांदा लगेच बाजारात विकतात.त्यावेळी मागणीच्या तुलनेत आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली जाते त्याचा व्यापारीही फायदा घेतात. त्यामुळे कांदा अगदी कवडीमोल भावात विकला जातो . या अनागोंदीच्या स्थितीत ई-नाम योजना फायद्याची ठरेल.

राज्यातील 118 बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम व्यवहार सुरू झाले आहेत. इतर बाजार समित्यांनीही ई-नाम योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी-विक्री व्यवहार करावेत. त्यामुळे देशाच्या इतर भागातून मागणी वाढून भाव स्थिर राहतील. त्यामुळे स्पर्धात्मक दर मिळतील.

ई-नाममुळे लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक होईल. शेतकरी, अडते, व्यापाऱ्यांमध्ये समन्वय साधला जाईल, तसेच कांदा विक्रीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशा शिफारसीही समितीने केल्या आहेत.

राज्यात कांदा काढणीच्या हंगामात साठवणूक योग्य कांदा बऱ्याच प्रमाणात नसतो.त्या काळात कांदा सडून जाण्यापेक्षा शेजारील देशांना कांदा निर्यात करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने द्यावी. कांदा निर्यातीबाबत परिस्थितीनिहाय धोरण ठरवावे.

दीर्घकालीन धोरण आखताना परदेशाची बाजारपेठ हातची जाऊ नये, याची काळजी घ्यावी. कांदा निर्यात बंदीमुळे आखाती देशांतील भारताची हक्काची बाजारपेठ अन्य देशांनी काबीज केली आहे, असेही समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे.

देशातून सर्वाधिक कांदा निर्यात बांगलादेशाला होते. रेल्वेने कांदा निर्यातीसाठी जास्तीच्या सुविधांची गरज आहे. नेपाळ, श्रीलंकेला भारतातून कांदा जातो; पण कोरोनानंतर ही निर्यात अडचणीत आली आहे. श्रीलंका व नेपाळची आर्थिक परीस्थिती योग्य नसल्यामुळे पाठविलेल्या मालाचे पैसे येण्याची भीती व्यापाऱ्यांना आहे.

शेजारील आणि मित्र देशांसोबत रुपयांत आर्थिक व्यवहार व्हावेत, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.कांदा उत्पादन दिवसेंदिवस वाढते, त्यामुळे देशांतर्गत कांद्याची आवक निर्यातबंदी असल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वाढते.

त्यामुळे कांद्याचे भाव कोसळतात आणि शेतकऱ्यांचा एकही उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या उद्ध्वस्त होतो. निर्यात बंदी झाली असेल तर कांद्याचे भाव वाढत नाही असे वास्तव आहे. कांद्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अधिकाधिक निर्माण झाले तर देशांतर्गत कांद्याची विक्री वाढेल,भाव वाढतील अशाही शिफारशी व इतर शिफारशी समितीने सरकारला केल्या आहेत.

सुनील पवार समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य आहेत. राज्यात खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीची चाकण ही कांद्याची बाजारपेठ मोठी व प्रसिद्ध आहे. येथील कांदा मोठ्या प्रमाणात परदेशात निर्यात होतो.

येथील कांद्याच्या भावावर राज्यातील भाव ठरले जातात. कांद्याचे लिलाव ई -लिलाव पद्धतीने झाले पाहिजेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या शिफारशी योग्य आहेत. सरकारने याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. असे खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कैलास लिंभोरे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी सांगितले.