पुणे : ''अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करताना राज्य सरकारने शिक्षण संस्थांशी चर्चा केली नाही. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केल्यास त्यांच्यावर 'कोरोना बॅच'चा शिक्का बसेल. त्यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे. आमच्या महाविद्यायातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची तयारी आहे, शासनाने परवानगी द्यावी,'' अशी भूमिका पुण्यातील चार शिक्षण संस्थांनी केली आहे.

- शिवराज्याभिषेक दिन ऑनलाइन; ३२ देशांतील मराठी बांधव सहभागी

राज्य सरकारने घेतलेल्या अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयावरून राज्यात राजकारण सुरू झालेले आहे. भाजपने परीक्षा रद्द करण्यास विरोध केला आहे. शिवाय राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनीही परीक्षा रद्द करून सरासरीनुसार गुण देऊन पदवी देणे कायद्यात बसणारे नाही, अशी भूमिका घेत, सरकारच्या निर्णयाला धक्का दिला आहे. त्यामुळे दोन आठवडे होत आले तरी सरकारला परीक्षा रद्दचा आदेश काढता आलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. असे असताना पुण्यातील शिक्षण प्रसारक मंडळी, डेक्‍कन एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, आणि महर्षी कर्वे शिक्षण संस्थेने परीक्षेबद्दल स्पष्ट‌ भूमिका मांडली आहे.

- वीज कंत्राटी कामगारांचा एल्गार; दिला बेमुदत आंदोलनाचा इशारा!

शिप्रच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष ऍड. एस. के. जैन म्हणाले, ''आमच्या चारही संस्थांची परीक्षा व्हावी अशी इच्छा आहे, तसेच परीक्षा घेण्याची तयारीही आहे. चारही संस्थांमध्ये सुमारे 15 हजार विद्यार्थी आहेत. त्यांची व्यवस्था करू शकतो. परीक्षा न झाल्यास त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. पण आम्ही राज्य सरकारच्या आदेशाशी बांधील असल्याने परीक्षा घेऊ शकत नाही.''

''अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेता उत्तीर्ण केल्यास विद्यार्थ्यांवर 'कोरोना बॅच'चा शिक्‍का बसेल. कोणतीच कंपनी त्यांना नोकरी देणार नाही. तसेच 54 टक्‍के विद्यार्थ्यांचे विषय बॅकलॉक असल्याने त्यांची परीक्षा घ्यावीच लागणार आहे. पण इतर विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायला काय हरकत आहे. तसेच परीक्षा घ्यावी की न घ्यावी यावर राज्य सरकारने ठोस निर्णय तातडीने घेतला पाहिजे, अशी भूमिका डीईएसचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यांनी मांडली.

- कोरोनामुळे पुण्यातील नामांकित शिक्षण संस्थाही हतबल; संस्था प्रमुखांनी मांडली कैफीयत!

कर्वे शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष राजन गोऱ्हे म्हणाले, आमचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्वायत्त आहे, पण आम्हालाही परीक्षा घेऊ दिली जात नाही. आम्ही आमच्या विद्यार्थीनींची सुरक्षा, राहणे, जेवण या सर्वांची व्यवस्था करू शकतो. त्यामुळे परीक्षा झाली पाहिजे. परीक्षा न घेतल्याने त्याचे गंभीर परिणाम होतील.''
एमईएसचे अध्यक्ष राजीव सहस्त्रबुद्धे यांनीही सरकारने परीक्षा रद्द करण्यापेक्षा परीक्षा कशी होईल असा विचार केला पाहिजे. अनेक संस्था, विद्यार्थ्यांना परीक्षा झाली पाहिजे असेच वाटते असे सांगितले.

आम्हाला राजकारणात अडकवू नका
''अंतिम वर्षाची परीक्षा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. यात भाजपला पाठिंबा किंवा सरकारला विरोध अशी कोणतीही भूमिका नाही. आम्हाला यामध्ये अडकवू नका, संस्था आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी परीक्षा झाली पाहिजे, पण सरकारला परीक्षा घ्यायची नसेल, तर आम्ही त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही, असेही या संस्थाचालकांनी स्पष्ट केले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा