पुणे - पुणे महापालिकेने ठेकेदारासोबत ५० टक्के नफ्याच्या भागिदारिसह इ चार्जिंग स्टेशनचा प्रकल्प सुरु केला आहे. पण यामध्ये रोज किती गाड्या चार्जिंग झाल्या, त्यासाठी प्रति युनिट किती शुल्क आकारण्यात आले, त्यातील नफा किती याबाबतची माहिती महापालिकेला सादर केली जात नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, यावर संबंधित कंपनीला पत्र देऊन सर्व व्यवहारांची चोख माहिती घेऊ असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

शहरात इ वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे महापालिकेने ८३ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या कंपनीला शहरातील मोक्याच्या जागा ८ वर्षासाठी दिल्या आहेत. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ५० टक्के वाटा हा महापालिकेचा असणार आहे. ८३पैकी २१ ठिकाणी चार्जिंग सेवा सुरु करण्यात आली आहे.

ठेकेदाराकडून चार्जिंगसाठी १३ ते १९ रुपये प्रति युनिट आणि १८ टक्के जीएसटी असे एकूण २२.४२ रुपये घेण्यास सुरुवात केली आहे. पण १३ ते १९ रुपये प्रति युनिट शुल्क कसे निश्‍चित केले आहे यावर प्रशासनाला समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेले नाही.

या प्रकल्पामध्ये महापालिका ५० टक्के भागीदार आहे, सर्व खर्च वगळता निव्वळ नफ्यातील ५० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे. पण आत्तापर्यंत किती गाड्यांचे चार्जिंग झाले, कोणत्या चार्जिंग स्टेशनवर किती गाड्या चार्ज करण्यात आल्या, आत्तापर्यंत एकूण किती शुल्क जमा झाले याची कोणतीही माहिती ठेकेदाराकडून महापालिकेला दिली जात नाही.

तसेच यासंदर्भात ऑनलाइन माहिती मिळविण्यासाठी ॲपवर ॲक्सेसही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ५० टक्के भागीदारी असूनही या व्यवसायाबाबत कोणतीही माहिती विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही.

‘चार्जिंग स्टेशनमध्ये महापालिका ५० टक्के भागीदार आहे, या कंपनीकडून प्रत्येक महिन्याचा अहवाल दिला जाईल असे सांगण्यात आहे पण, हे मान्य नाही. चार्जिंग स्टेशनची दैनंदिन माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व खर्च वगळता निव्वळ नफ्यातून ५० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे.’

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग