पुणे : शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा वेळेवर व्हावा, तसेच गतिमानता आणि पारदर्शकता यावी, यासाठी राज्यात कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या सर्व विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला १५३ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

देशात नवीन सहकार मंत्रालय अस्तित्वात आले. त्यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठ्यासाठी देशातील सर्व विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला होता. या योजनेंतर्गत देशातील ६३ हजार सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील १२ हजार सेवा सोसायट्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करण्यात त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा रचनेची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गाव पातळीवर विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचा समावेश होतो. राज्यात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सुमारे ५४ लाख शेतकऱ्यांना ४८ हजार ९०८ कोटींचा पीककर्ज पुरवठा केला आहे.

यापैकी २९ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांना १८ हजार ४१७ कोटी रुपयांचा पीककर्ज पुरवठा विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांमार्फत करण्यात आला आहे. त्यावरून अद्यापही राज्यात पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के शेतकरी हे सेवा सोसायट्यांवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते.

योजनेचे फायदे

• विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांना आत्मनिर्भर करणार

• शेतकऱ्यांच्या बचतीस चालना

• पीककर्जविषयक गरजांची पूर्तता

• खते, बियाण्यांचा पुरवठा, शेतमालाची साठवणूक आणि विक्रीची सुविधा

पीककर्ज पुरवठा त्रिस्तरीय रचना

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक १

• जिल्हा सहकारी बँका ३१

• विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या सुमारे १२ हजार