पुणे - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता केवळ एक रुपयांत पिकांचा विमा उतरविता येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी चालू वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकापासून करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांचा विमा उतरविण्यासाठी येत्या ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत.

केंद्रपुरस्कृत पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत यंदाचा खरीप हंगाम (२०२३-२४) आणि आगामी रब्बी हंगामातील (२०२५- २६० पिकांसाठी ही ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’( कप ॲण्ड कॅप मॉडेल ८०:११०) राबविण्यास मंजुरी दिली असल्याचे पुणे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी सांगितले. या विमा योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे.

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास करणे आणि स्पर्धात्मकतेत वाढीचा हेतू साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

सध्या ही योजना केवळ अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. ती ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.

खालील नुकसानींना मिळणार भरपाई

- हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाची पेरणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान

- पिकांच्या हंगामात हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान

- पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीतील नैसर्गिक आग

- वीज कोसळणे, गारपीट

- वादळ, चक्रीवादळ, पुरामुळे पीकक्षेत्र जलमय होणे (भात, ऊस व ताग पीक वगळून)

- भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग आदी बाबींमुळे उत्पन्नात होणारी घट

- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान

- नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान

समाविष्ट पिके व पीकनिहाय तालुके

• भात - हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, पुरंदर

• ज्वारी- हवेली, भोर, खेड, आंबेगाव

• बाजरी- हवेली, खेड, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर

• नाचणी- मुळशी, भोर, वेल्हा, खेड, आंबेगाव

• तूर- शिरूर, बारामती, इंदापूर

• मूग, उडीद- शिरूर

• भुईमूग- हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर, बारामती, पुरंदर

• सोयाबीन- इंदापूर, जुन्नर, खेड, बारामती, मावळ, आंबेगाव

• कांदा- बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर

या पीक विमा योजनेत विमा कंपनी ही एका वर्षामध्ये पुणे जिल्ह्यात विमा हप्ता रकमेतून जमा झालेल्या एकूण रक्कमेच्या ११० टक्के भार उचलणार आहे. यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास, जास्तीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर, अशा वेळी विमा कंपनी ही विमा हप्ता रक्कमेतील कमाल २० टक्के रक्कम कंपनीसाठी घेईल आणि उर्वरित विमा हप्ता रक्कम राज्य सरकारला परत करणार आहे. त्यामुळे ही पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.

- संजय काचोळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी