पुणे- दिव्यांगांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी राज्यातील पहिल्या विशेष न्यायालयाची स्थापना पुण्यात करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे दावेदेखील या न्यायालयात चालविले जाणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना जलद न्याय मिळणे सोपे होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

जिल्हा न्यायालयातील जुन्या इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या या न्यायालयात एच. आर. वाघमारे यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यातील अकरा शहरांत दिव्यांग आणि ज्येष्ठांसाठी विशेष न्यायालय सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दीड वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे न्यायालयात जागतिक अपंग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झाले. या मागणीचा पाठपुरावा कल्याण येथील रहिवासी शंकर साळवे करत होते. 

दीड वर्षांपूर्वी केंद्रीय न्याय विधीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांची एक बैठक पार पडली. त्यात राज्यातील अशा प्रकारचे स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 

कर्तृत्व, दातृत्व आणि नेतृत्व हे आमच्यासाठी शरद पवारच : जयंत पाटील

दिव्यांगासाठीच्या कायद्यात २०१६ मध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. अधिसूचनेत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, सांगली, लातूर, परभणी, नागपूर येथील न्यायालयात विशेष न्यायालय सुरू करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर दिव्यांग अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले नव्हते, असे साळवे यांनी सांगितले.

दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक समाजातील घटक आहेत. बऱ्याचदा त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. मी आणि माझी पत्नी दिव्यांग आहोत. एका प्रकरणात आम्ही अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे दाद मागितली होती. तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयीन कक्षेत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दिव्यांगांसाठी विशेष न्यायालय नसल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र न्यायालय राज्यात असणे गरजेचे असल्याने मी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला.
- शंकर साळवे, नागरिक

सहा महिन्यांत निकालाची तरतूद 
विशेष न्यायालयात ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग (रॅम्प) असावा. तक्रार दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत निकाल देण्यात यावा, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते. पुण्यात एकटे राहत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यांना या न्यायालयाचा फायदा होणार आहे.