Pune News : पुणे महापालिकेने एकीकडे मोठा गाजावाजा करत पादचारी दिन साजरा केलेला असताना दुसरीकडे उच्च न्यायालयात शहरातील पादचारी मार्गांची दुरावस्था व नागरिकांचे होणारे हाल याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर २७ डिसेंबरपर्यंत महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या कनीज सुखरानी यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष आणि आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.

सुखरानी यांच्यातर्फे ॲड. सत्या मुळे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालयाने सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश देत १७ जानेवरी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

पुणे महापालिकेने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. पुण्याच्या काही भागात निकृष्ट दर्जाचे पादचारी मार्ग बांधण्यात आलेले आहेत. तर काही ठिकाणी पादचारी मार्गच अस्तित्वात नाहीत. पादचारी मार्गावर बेकायदेशीर विक्रेते,

फेरीवाले, खाद्यपदार्थाचे स्टॉल, भंगार साहित्य, पाइप, महावितरणचे बॉक्स, तुटलेले व समान पातळीत नसलेले सांडपाणी व पावसाळी गटाराचे चेंबर यामुळे पादचारी मार्ग नागरिकांना वापरण्याच्या अवस्थेत नाहीत. तसेच महामेट्रोचे काम करताना त्यात पादचारी मार्ग कमी केला आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, अपंगांना सोईचे होईल असे रॅम्प, झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे तसेच इतर चिन्ह पादचारी मार्गावर लावण्यात आलेले नाही. भुयारी मार्ग आणि पादचारी पुलाचा वापर करताना सुरक्षीत प्रवेशद्वार नाही हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे.

याचिकाकर्त्या सुखरानी म्हणाल्या, पुणे शहरात नवीन क्षेत्र विकसित होत आहे, पण तेथे अनियोजित विकास होत असल्याने नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत. यासंदर्भात ऑगस्ट महिन्यात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतरही महापालिकेने पादचारी मार्गावरील अतिक्रमण, बांधकाम काढलेले नाही. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आलेली आहे.

ॲड. सत्या मुळे म्हणाले, पादचारी मार्ग, भुयारी मार्ग, पादचारी पूल हे वीज व्यवस्थेसह अपंग, ज्येष्ठ व्यक्ती यांना सहज वापरता आले पाहिजेत अशा सुविधा आवश्‍यक आहेत पण महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेने अर्बन स्ट्रीट डिझाइनचे धोरण स्वीकारून ७ वर्ष झाली पण त्याची अंलबजावणी होत नाही. नागरिकांना मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे.