पुणे ः समाविष्ट २३ गावात सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेने १३६७.९४ कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. यासाठी महापालिका बँकेकडून तब्बल ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार होती. मात्र आता कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला आहे. त्याऐवजी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सीकडून (जायका) अल्पदराने कर्ज घेऊन घेण्यासाठी चाचपणी केली जाणार आहे. त्यासाठी पुढच्या आठवड्यात बैठक होणार आहे.

राज्य सरकारने जुलै २०२१ मध्ये शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या भागात झपाट्याने वाढणारे बांधकाम, लोकसंख्या यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. २०१७ मध्ये महापालिकेत ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. तेथे सांडपाणी वाहिनी व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची ३९२ कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. याच पद्धतीने

२३ गावांसाठीही सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. महापालिकेने २०५४ पर्यंतची लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून केला आहे. यामध्ये एकूण ४७१ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या असून, त्याला जोडणाऱ्या ९०.४२ किलोमीटरच्या मुख्य सांडपाणी वाहिन्या असणार आहेत. या कामासाठी ९२२.६५ कोटीचा खर्च आहे. म्हाळुंगे, पिसोळी, नांदेड, होळकरवाडी, वाघोली, मांजरी, गुजर निंबाळकरवाडी असे २०१ एमएलडीचे क्षमतेचे सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प असणार आहेत. त्याचा खर्च ४४५ कोटी रुपये इतका असेल. यासह इतर कामे असे मिळून १३६७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

हा खर्च मोठा असल्याने महापालिका प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी बँकांकडून कर्ज काढून निधी उपलब्ध करण्यासाठी बँकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. पण बँकांकडून पावणे सात टक्के, सात टक्के असे दर देण्यात आले. महापालिका कर्ज काढणार असल्याने प्रशासनावर टीका करण्यात आल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यानंतर जायकाकडून वित्त पुरवठा करण्यासाठी चाचपणी सुरु केली आहे.

अल्पदरात ८५ टक्के कर्ज

मुळामुठा शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी जायकाकडून ८४१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. त्याचा व्याजदर एक टक्केपेक्षा कमी आहे. त्याच पद्धतीने २३ गावातील प्रकल्पासाठी जायकाकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. १३६७.९४ कोटी रुपयांपैकी ५३३.७५ कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून मिळणार आहेत. तर उर्वरित ८३४.१९ कोटी रुपयांसाठी जायका सोबत महापालिका चर्चा करणार आहे. या रकमेच्या ८५ टक्के कर्ज अल्पदरात महापालिकेला उपलब्ध झाल्यास मोठा प्रकल्प करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. यावर १० जून रोजी बैठक होणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.