पुणे : शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. असे असताना मोटर वाहन विभागाकडील कचरा वाहतुकीसाठी गाड्या भाड्याने घेण्याच्या निविदेचे अधिकार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे देण्यात आले आहेत. समन्वय ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

पुणे शहरात रोज सुमारे २२०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. ओला आणि सुका कचरा वाहतूक करण्यासाठी घंटागाडी, कॅम्पॅक्टर, रिफ्युज कलेक्टर यासह इतर वाहनांची आवश्‍यकता भासते. कचरा संकलन करून तो प्रकल्पापर्यंत नेण्याची व्यवस्था महापालिकेकडे नाही.

त्यामुळे मोटर वाहन विभागातर्फे निविदा काढून गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. यापूर्वी ठेकेदारास प्रति फेरीवर पैसे दिले जात होते. ठेकेदाराकडून कमी कचरा वाहतूक करून फेऱ्यांची संख्या वाढवून महापालिकेकडून जास्त रकमेची बिले काढण्याचा प्रकार यापूर्वी घडला आहे.

त्यानंतर आता प्रशासनाने वजनानुसार ठेकेदाराला पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण शहरातील कचरा वाहतूक करण्यासाठी पाच परिमंडळांसाठी पुढील सात वर्ष तीन ठेकेदार काम करणार आहेत. यासाठी महापालिका प्रशासनाने तब्बल ३१४ कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत.

या सर्व निविदा महापालिकेच्या मोटर वाहन विभागाकडून काढल्या जात होत्या. मात्र, प्रशासनाने अचानक धोरण बदलून कचरा वाहतुकीसाठी गाड्या घेण्याची निविदा घनकचरा विभागाकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात आज मोटर वाहन विभागाला पत्र पाठवून याची जबाबदारी हस्तांतरित करण्यासाठी कळविण्यात आले आहे.

ठेकेदारांच्या मागणीनुसार निर्णय

मोटर वाहन विभागाकडून निविदा काढली असली तरी या विभागाचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण होते. घनकचरा विभागाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेकेदारांवर आहे. घनकचरा विभागाकडे यांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता आहेत, त्यामुळे ठेकेदारांच्या कामाकडे लक्ष ठेवणे शक्य आहे. कचरा वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांनी एकाच विभागामार्फत कामकाज करावे अशी मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दैनंदिन कामकाज, बिल देण्याच्या कामातील विलंब टळणार असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

‘‘कचरा वाहतुकीसाठी सात वर्षासाठी ठेकेदार नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे नव्या निविदा काढल्या जाणार नाहीत. या ठेकेदारांमध्ये आणि प्रशासनात समन्वय असावा यासाठी हे अधिकार घनकचरा विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’

- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

अशा आहेत निविदा (सात वर्ष)

स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट - ११८.८२ कोटी

अमृता इंटरप्रायजेसस - १३०.२२ कोटी

सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड - ६५.६२ कोटी

तिन्ही ठेकेदारांच्या गाड्या - २५७