तळेगाव स्टेशन: तळेगाव एमआयडीसीमधील बहुराष्ट्रीय वाहन उत्पादक कंपनी जनरल मोटर्स इंडियाने कोरोनाचे कारण सांगून एक हजार ४१९ कामगारांना शुक्रवारी (ता. १६) ले-ऑफ (कामबंद) नोटीस पाठवली आहे. त्यास कामगार संघटनेने बेकायदेशीर ठरवत कंपनी व्यवस्थापनास नोटीस पाठवली आहे.

जनरल मोटर्स इंडियाने कामगार संघटना व कामगारांना पाठविलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, लक्षणीय तोटा झाल्याने कंपनीने २०१७ मध्ये स्थानिक बाजारपेठेसाठीचे उत्पादन बंद केले होते. मात्र, कंपनी चालू ठेवण्यादृष्टीने परदेशी बाजारासाठी प्रकल्प कार्यान्वित ठेवला होता. आता परदेशी बाजारपेठेनेही नकार दिला. त्यानंतर आलेल्या कोविड आपत्तीमुळे आणखी फटका बसल्याने उत्पादन पुनरुत्थानाच्या आशा मावळल्या. अडचणीच्या परिस्थितीही कंपनीने कामगारांना पगार देऊ केला. परंतु, कंपनी चालू ठेवण्यासाठी धडपड करूनही निराशा झाल्याने व्यवस्थापनाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये तळेगाव प्रकल्प बंद करण्याची परवानगी मिळावी, याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला. तो फेटाळल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २० डिसेंबरपासून वाहन, पावरट्रेन आणि इंजिनचे उर्वरित उत्पादनही पूर्णपणे बंद केले. आता कोरोनामुळे आगामी काळात कंपनी कार्यान्वित ठेवण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे, अशा स्थितीत एक हजार ४१९ कामगारांना ले-ऑफ दिला आहे.

चीनच्या कंपनीला विकला प्रकल्प

कंपनीने कामगारांना विश्‍वासात न घेता तळेगाव प्रकल्प चीनच्या ग्रेट वॉल मोटर्सला जानेवारी २०२० मध्ये विकला आहे. नवीन येणाऱ्या प्रकल्पामध्ये नोकरी कायम राहावी, अशी कामगारांची मागणी आहे. मात्र, कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांवर षडयंत्र, कट, कारस्थान करीत कोरोनाचा गैरफायदा घेत कामावरून काढल्याची नोटीस पाठवल्याचा आरोप जनरल मोटर्स कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप भेगडे आणि सचिव राजेंद्र पाटील यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.

कामगार संघटना म्हणते...

औद्योगिक अधिनियमानुसार समुचित सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगारांना कामावरून काढता येणार नाही. औद्योगिक विवाद प्रलंबित असल्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कामगारांच्या सेवा शर्ती बदलता येणार नाहीत. व्यवस्थापनाने औद्योगिक अधिनियमाचा भंग केला असून, सदर ले-ऑफची नोटीस मागे घ्यावी.

कंपनी व्यवस्थापन म्हणते...

जनरल मोटर्स इंडियाच्या प्रकल्प व्यवस्थापक बिना कोठाडिया यांनी पुण्याच्या अतिरिक्त कामगार आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, कोरोनामुळे एक हजार ४१९ कामगारांना सक्तीने ले-ऑफ देणे भाग पाडले आहे. संबंधित कामगार भरपाईस पात्र असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.