पुणे : गीग वर्कर्सचा एक वेगळा वर्ग मेट्रो शहरांमध्ये तयार झाला आहे. रोजगाराच्या दृष्टीनं निर्माण झालेल्या या वर्गाचेही अनेक प्रश्न आहेत. वारंवार हे कामगार आपल्या प्रश्नांसाठी लढा देत आहेत.

पण त्यांच्या मागणी ऐकून घेतल्या जात नसल्याचा आरोप यांच्या संघटनेकडून करण्यात येतो. त्याचमुळं आता त्यांचे चार प्रतिनिधी थेट लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पुण्यातील चारही लोकसभा मतदारसंघात हे उमेदवार असणार आहेत. (gig workers cab drivers swiggy zomato four representatives ready for lok sabha elections)

राजकीय पक्षांचं लक्ष नाही

गीग वर्कर्सच्या असोसिएशननं हा निर्णय घेतला असून लोकसभा निवडणूक 2024 साठी सामान्य कष्टकरी वर्गातून चार उमेदवार देणार असल्याचं त्यांनी एका निवदेनाद्वारे सांगितलं आहे. यात त्यांनी म्हटलं की, गेल्या अनेक दिवसांपासून कामगार संघटना म्हणून आम्ही विविध विषयांवर आंदोलन, मोर्चे करत आहोत. (Latest Marathi News)

परंतु, सरकार तसेच इतर राजकीय पक्ष कामगार संघटनांना आता गांभीर्याने घेत नसून त्यांना आंदोलने-मोर्चाची गांभीर्य नसल्याचं दिसत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष कामगारांना गृहीत धरून त्यांची मतं विकत घेता येतात या गृहितिकावर ते कामगारांच्या रोजी रोटीच्या प्रश्नांवर गांभीर्यानं भूमिका घेत नाहीत. (Latest Marathi News)

गीग वर्कर्सचा जाहिरनामा प्रसारित

या पार्श्वभूमीवर कष्टकरी कामगारांनी आपला जाहीरनामा प्रसारित केला असून त्यात त्वरित मान्य व्हाव्या अशा मागण्यांचा समावेश केला आहे. ज्यामध्ये 'कॅब'साठीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेले दर लागू व्हावेत, ओपन रिक्षा परमिट बंद व्हावे, पोर्टर, अर्बन कंपनीवर तसेच स्विगी- झोमॅटोवर काम करणारे गीग कामगारांचे प्रश्न मार्गी लागावे, अशा मागण्या केल्या आहेत.

तसेच काही मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मागितले आहे. जसे की, महाराष्ट्र राज्य गीग वर्कर्स ऍक्ट पारित व्हावा, महाराष्ट्र राज्य कॅब ॲग्रेगेटर रुल पारित व्हावा, गिग वर्कर्स कल्याणकारी मंडळाची स्थापना व्हावी. (Marathi Tajya Batmya)

पुण्यातील चार मतदारसंघात देणार उमेदवार

आम्ही वर केलेले आवाहन जर राजकीय पक्षांनी स्वीकारून त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये तशी भूमिका घेतली नाही तर, येत्या पुणे जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणुकीत पुणे, शिरूर, बारामती, मावळ या चार लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सामान्य कष्टकरी बांधवांचे प्रतिनिधी निवडणुकीला उभे करून राजकीय पक्षांना आम्ही आव्हान देऊ व मतपेटीच्या माध्यमातून आम्ही आमचे आंदोलन करू व राजकीय पक्षांना दाखवून देऊ की, आता काही रुपयांसाठी कामगार वर्ग विकला जाणार नाही. आमच्या न्याय हक्कांसाठी, लाखो मतांपासून राजकीय पक्षांनाही आम्ही वंचित ठेवू शकतो.