माळेगाव - बगॅस आधारित सहविजनिर्मिती प्रकल्पांकडून महावितरण कंपनीला वीज निर्यात करण्यात आलेल्या प्रती युनिट वीजेसाठी राज्य सरकारने दीड रुपये अनुदान देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना ४ रुपये ७५ पैसे ऐवजी ६ रुपये प्रती युनिट वीज दर मिळणार आहे.

सहाजिकच वरील निर्णयाने सहवीज निर्मिती प्रकल्पांची हरवलेली ऊर्जा पुन्हा मिळण्यास मदत झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याकामी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णायक भूमिका बजावली आणि शेतकरी हिताचा निर्णय झाला. परिणामी शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांची वीज शासनाची महावितरण कंपनी अल्प दरात घेत होती. त्यामुळे सहवीज निर्मिती प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांपुढे अर्थिक अडचणी वाढल्या होत्या. सौर प्रकल्पांतून स्वस्तात वीज मिळत असल्याने शासनाने साखर कारखान्यांकडून वीज घेण्यासाठी नापसंती दाखविली होती.

ही समस्या साखर आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनस्तरावर अनेकदा मांडूनही यातून दरवाढीबाबत कोणताच मार्ग निघत नव्हता. परिणामी साखर कारखांदार हवालदिल झाले होते, तर सहवीज प्रकल्पांची ऊर्जा हरवली होती. परंतु हा शेतकरी हिताचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रीमंडळाला वीज दर वाढणे किती गरजेचे आहे, हे पवार यांनी बैठकीत पटवून दिले. त्यानुसार शासनाने सहविजनिर्मिती प्रकल्पांमधील वीजेला प्रतीयनिट दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात तसा शासन निर्णय गुरूवार (ता.७ मार्च ) रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जाहिर केला.

असा आहे शासन निर्णय....

बगॅस आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून (सहकारी व खाजगी) महावितरण कंपनीला वीज निर्यात करण्यात येत असलेल्या वीजेसाठी प्रती युनिट १ रुपये ५० पैसे इतके अनुदान उपलब्ध होईल. सदर अनुदान सहा रुपये प्रतीयुनिट मर्यादेपर्यंतच १ वर्षासाठी देण्यास आले आहे.

प्रती युनिट सहा रुपयांपेक्षा जास्त दर असलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना सदरचे अनुदान मिळणार नाही. प्रती युनिट दीड रुपये अनुदान दिले व सदरचा प्रती युनिट दर सहा रुपयांपेक्षा जास्त होत असेल, तर सहा रुपये प्रती युनिट पर्यंतच अनुदान दिले जाणार आहे.

माळेगावला ८ कोटींचा फायदा...

वीज खरेदी करारानुसार (EPA) महावितरण कंपनीचा ४ रुपये ७५ पैसे ते ४ रुपये ९९ पैसे प्रती युनिट वीज खरेदी दर होता. परिणामी माळेगाव कारखान्यासह सर्वच साखर कारखान्यांना सदरचा दर आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नव्हता. बगॅसचा दर सरासरी प्रतीटन तीन हजार रुपयांपर्यंत गेला आहे.

परिणामी कारखान्यांपुढे अर्थिक अडचणी वाढल्या होत्या. या समस्यांची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये दीड रुपये अनुदान देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आणि शेतकरी कारखांदार व पर्य़ायाने शेतकरी समाधानी झाला.

या निर्णयामुळे माळेगाव कारखान्याला सुमारे साडेसहा कोटी वीज युनिट निर्य़ातीचा विचार करता अंदाजे आठ कोटी रुपयांचा अधिकचा अर्थिक फायदा होणार आहे. त्याबद्दल अजितदादांसह मंत्रीमंडळाचे मनस्वी अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया माळेगावचे संचालक योगेश जगताप यांनी दिली.