पुणे - राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. यामुळे पालकमंत्री आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत मांडला जाणार आहे. या वृत्ताला ग्रामविकास विभागाने दुजोरा दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या प्रस्तावाला विरोध झाल्यास मावळत्या सरपंचाच्या जोडीदाराची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याची पर्यायी व्यवस्थाही सुचविण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे निम्म्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल येत्या दोन महिन्यांत संपुष्टात येत आहे. ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार मावळत्या गावकारभाऱ्यांना मुदतवाढ देता येत नाही आणि त्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्तही करता येत नाही. याशिवाय संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकालाही प्रशासकपदी नेमता येत नाही. किमान विस्तार अधिकारी दर्जाचा अधिकारी हा प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे अनिवार्य आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने विस्तार अधिकारी उपलब्ध नसल्याने सरकारपुढे ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीचा पेच निर्माण झाला आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल ऑगस्टमध्ये संपत आहे. जिल्ह्यात सध्या केवळ पन्नासच्या आसपास विस्तार अधिकारी आहेत. उर्वरित ७०० ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक आणायचे कुठून, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पालकमंत्र्यांना अधिकार दिल्यास ते मर्जीतील कार्यकर्त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतील. यामुळे एकही प्रशासकाविना राहणार नाही. शिवाय गावाची जबाबदार व्यक्ती प्रशासकपदी असल्यास गावगाडाही सुरळीतपणे हाकला जाईल, अशी या मागची सरकारची भावना आहे.

बारामती पॅटर्ननं करून दाखवलं; महाराष्ट्रालाही यश येणार का?

...तर सरपंचाचा जोडीदार प्रशासक
पालकमंत्र्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध झाल्यास मावळत्या सरपंचाऐवजी त्यांच्या जोडीदाराची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची पर्यायी व्यवस्थाही सुचविण्यात आल्याचे ग्रामविकास विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. यानुसार पती सरपंच असेल, तर पत्नी प्रशासक आणि पत्नी सरपंच असेल, तर पतीस प्रशासक म्हणून नेमण्याचा सरकारचा विचार आहे.

या पर्यायातील अडथळे
    सरपंच अविवाहित असल्यास प्रशासक नियुक्तीचा पेच
    विधवा, विधुर सरपंचांच्या जागी नियुक्तीस अडथळा
    घटस्फोटित, परित्यक्ता सरपंचांच्या जागी प्रशासक कसा निवडणार
    सरपंचपद रिक्त असल्याने उपसरपंच प्रभारी असलेल्या गावांचे काय?

...तर सरपंचाचा जोडीदार प्रशासक
पालकमंत्र्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध झाल्यास मावळत्या सरपंचाऐवजी त्यांच्या जोडीदाराची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची पर्यायी व्यवस्थाही सुचविण्यात आल्याचे ग्रामविकास विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. यानुसार पती सरपंच असेल, तर पत्नी प्रशासक आणि पत्नी सरपंच असेल, तर पतीस प्रशासक म्हणून नेमण्याचा सरकारचा विचार आहे.

या पर्यायातील अडथळे
    सरपंच अविवाहित असल्यास प्रशासक नियुक्तीचा पेच
    विधवा, विधुर सरपंचांच्या जागी नियुक्तीस अडथळा
    घटस्फोटित, परित्यक्ता सरपंचांच्या जागी प्रशासक कसा निवडणार
    सरपंचपद रिक्त असल्याने उपसरपंच प्रभारी असलेल्या गावांचे काय?