पुणे - शहरातील गुंठेवारीतील घरे अनधिकृत करण्यासाठी योजना प्रस्ताव मागविले जात असून, याची मुदत ३० जून रोजी संपली होती. मात्र, आता यासाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान १० जानेवारी पासून बांधकाम विभागाकडे साडे चारशे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी केवळ दोन बांधकामेच अधिकृत झाली असून, त्यात सव्वा कोटी रुपये शुल्क जमा झाले आहे.

राज्य शासनाने गुंठेवारीतील ३० डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधलेले घरे नियमीत करण्यासाठी खास आदेश दिले आहेत. त्यामधून नागरिकांचे अवैध बांधकाम अधिकृत होतील आणि महापालिकेला उत्पन्नही मिळू शकणार आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये छोट्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. बांधकाम नियमावलीतील अटींमुळे छोट्या भूखंडांवर महापालिकेची परवानगी घेउन घरे बांधण्यात अडचणी येत असल्याने सर्वसामान्य स्तरातील नागरिकांनी अनधिकृतपणे ही बांधकामे केली आहेत.

यापैकी जी घरे नियमीत होऊ शकतात त्यांचे नियमितीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्यान्वये ती शुल्क आकारून अधिकृत करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हे प्रस्ताव आर्किटेक्ट अथवा इंजिनिअरच्या माध्यमातून आॅनलाइन सादर करावे लागत आहेत.

यापूर्वी १० जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यावेळी केवळ ७७ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यानंतर २ एप्रिल पासून पुन्हा अर्ज मागविण्यात येऊन त्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदत दिली होती. या कालावधीत ४५० जणांनी आर्किटेक्टच्या माध्यमातून अर्ज केले आहेत. त्यापैकी केवळ दोन गुंठेवारीतील प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना अधिकृत केले आहे.

फाइल जमाबंदी आयुक्ताकडे पाठविणार

महापालिकेकडे आलेल्या अनेक प्रस्तावात सर्व कागदपत्र जमा आहे, नियमांमध्ये प्रस्ताव बसत आहे, पण केवळ जमीन मोजणी झालेली नसल्याने हे प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. अशी प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महापालिका आणि जमाबंदी कार्यालय यांच्यात बैठक झाली. त्यामध्ये जमीन मोजणीचे दर निश्‍चीत केले जात असून, त्यानंतर अतिरिक्त यंत्रणा वापरून गुंठेवारीतील प्रस्ताव मार्गी लावले जाणार आहेत, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.