पुणे - चौकाचौकांत, रस्त्याच्या कडेला नियमांचे उल्लंघन करून चार - पाच टनांपेक्षा जास्त वजनाची महाकाय होर्डिंग शहरात लटकत आहेत. त्यावर महापालिका कठोर कारवाई करण्यास धजत नाही. पाऊस, वादळात होर्डिंग पडून निष्पाप नागरिकांचा जीव जात आहे, तरीही यंत्रणा जागी होत नाही. पुण्याचे विद्रुपीकरण होत असूनही होर्डिंगचा भस्मासुर रोखला जात नाही.

एकीकडे पुणे सुंदर शहर केले जाईल, असा दावा आमदार करत असताना दुसरीकडे होर्डिंगच्या विषयाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे आमदार विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात होर्डिंग धोरणावर आवाज उठवणार की शांत बसणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

एप्रिल महिन्यात नगर रस्त्यावर वाघोली येथे वादळी पावसात भलेमोठे अधिकृत होर्डिंग कोसळले, सुदैवाने त्यात कोणालाही इजा झाली नाही. त्यानंतर मे महिन्यात मुंबईतील घाटकोपर येथे वादळात होर्डिंग पडून १४ पेक्षा जास्त नागरिकांचा हकनाक बळी गेला. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांनी पुण्यात शेवाळवाडी येथे होर्डिंग पडून त्यात लग्नाच्या वरातीतील घोडा गंभीर जखमी झाला. या घटना केवळ प्रातिनिधिक आहेत.

पुणे शहर, जिल्हा, पिंपरी-चिंचवड भागात होर्डिंग पडून नागरिक दगावण्याच्या अनेक घटना आत्तापर्यंत घडल्‍या आहेत. त्यामुळे होर्डिंगच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आलेला असताना राज्य सरकार, महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ठोस पावले उचलत नाहीत. होर्डिंग लॉबीमध्ये प्रशासन आणि राजकीय पुढाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतल्याने हा गंभीर विषय दुर्लक्षित ठेवला जात आहे.

शहरातील महत्त्वाचे चौक, रस्त्यांवरील इमारती, मोकळ्या जागा, इमारतींच्या फ्रंट मार्जीनमध्ये होर्डिंग उभारून त्यावर जाहिराती लावल्या जातात. यातून होर्डिंग व्यावसायिकांना महिन्याला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. पुणे शहरात दोन हजार ५९८ अधिकृत होर्डिंग आहेत, त्यातून या व्यवसायाची वर्षाची किमान ४५० कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महापालिकेला होर्डिंग शुल्कातून मात्र केवळ ७० ते ७५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत आहे.

झाडांची बेसुमार कत्तल

होर्डिंग उभे करताना रस्त्यावरून ते व्यवस्थित दिसावे यासाठी होर्डिंग व्यावसायिकांकडून शहरातील झाडांची बेसुमार तोड सुरू आहे. होर्डिंग उभे करताना त्या ठिकाणी एखादे झाड असेल तर त्याच्या फांद्या बेकायदेशीरपणे छाटल्या जातात. त्याचप्रमाणे होर्डिंगच्या समोरील बाजूस झाड असेल व ते जाहिरात बघण्यासाठी अडथळा ठरत असेल तर त्याचीसुद्धा तोड होते. शहरात होर्डिंगसाठी बेसुमार वृक्षतोड होत असतानाही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वृक्ष अधिकाऱ्यांचे याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे.

आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष

होर्डिंगचा भस्मासुर केवळ पुण्यात नाही तर राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. होर्डिंग पडण्याच्या घटना राज्‍यभर होत असताना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवून कठोर कारवाईसाठी सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. यासाठी पुणे शहर व जिल्ह्यातील आमदार काय भूमिका मांडणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

सन २०२२ ची नियमावली कागदावरच

राज्य सरकारने होर्डिंग व्यवसायासाठी २०२२ मध्ये नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार होर्डिंगला परवानगी दिली जात आहे. यात एकावर एक होर्डिंग उभे करू नये, दोन होर्डिंगमध्ये तीन फुटांपेक्षा जास्त अंतर असावे, चौकातील थांबा रेषेपासून २५ मीटरच्या आत होर्डिंग असू नये, हवा, प्रकाश यास अडथळा होईल याप्रमाणे होर्डिंग उभे करू नये, नदीपात्र, कालवा, तलावात होर्डिंग उभे करता येणार नाही.

रस्त्यापासून होर्डिंगची उंची ४० फुटांपेक्षा जास्त असू नये, इमारतीवरील होर्डिंगची उंची २० फुटांपेक्षा कमी असावी यासह अनेक नियम घालून देण्यात आलेले आहेत. या नियमांचे पालन होर्डिंग व्यावसायिकांकडून केले जात नाही. तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.