पुणे - हातावर पोट, आधीच दोन वेळचे खाण्याचे वांदे, त्यात रहायला हक्काचे घर नाही, अशा आर्थिक परिस्थितीमुळे आज ना उद्या सरकारी घर (घरकुल) मिळेल, या अपेक्षेवर असलेल्या बेघरांना आता जिल्हा परिषदेने दिलासा दिला आहे. घरकुलासाठी पात्र असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील १ हजार ८६७ बेघरांना आता जिल्हा परिषदेने घरकुल मंजूर केले आहे. यामुळे या बेघरांना आता लवकरच त्यांच्या हक्काचे घर मिळू शकणार आहे.

ही घरकुले मोदी आवास घरकुल योजना आणि रमाई आवास घरकुल योजनेतून मंजूर करण्यात आली आहेत. मंजूर कऱण्यात आलेल्या एकूण घरकुलांमध्ये मोदी आवास योजनेतील ८६५ आणि रमाई आवास घरकुल योजनेतील १ हजार दोन घरकुलांचा समावेश आहे. या दोन्ही मंजूर झालेल्या घरकुल योजनेतील घरांचे बांधकाम त्वरित सुरु करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

मोदी आवास घरकुल योजनेतून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील इतर मागास प्रवर्गातील बेघरांना तर, रमाई आवास योजनेतून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील बेघरांना घरकुल मंजूर केले जाते. मोदी आवास योजनेतील घरकुलांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तर, रमाई आवास योजनेतील घरकुलांना पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील रमाई घरकूल निर्माण समितीने मंजुरी दिली आहे.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू-धोटे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे आदी उपस्थित होते.