पुणे :'कोरोना'मुळे सध्याचा काळा कठिण आहे. मात्र, यामुळे पदवी आणि पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा थेट रद्द करून मुलांना ग्रेड पद्धतीने गुण देणे धोकादायक आहे. यातून मार्ग काढून शासनाने परीक्षा घेतल्याच पाहिजेत, राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. अन्यथा या विद्यार्थ्यांवर 'कोरोना बॅच' म्हणून ठपका बसेल अन् पुढील उच्च शिक्षण व नोकऱ्यांवर गंडांतर येईल, अशी भिती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

'कोरोना'मुळे सर्वच विद्यापीठांचे परीक्षांचे वेळपत्रक बिघडले आहे. यातून मार्ग काढत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केलेल्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने केवळ शेवटच्या सत्राच्या/वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जातील. तर इतर वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचे निश्चित केले आहे असे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले होते. हा निर्णय होऊन काही दिवस झालेले असताच विविध विद्यार्थी संघटनांनी अंतिम वर्षाचीही परीक्षा रद्द करा अशी मागणी लावून धरली. त्या पार्श्वभूमीवर उदय सामंत यांनी 'यूजीसी'ला पत्र लिहून राज्यात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना पुर्वीच्या गुणांवरून ग्रेड देऊन उत्तीर्ण करण्यासाठी मान्यता द्यावी व मार्गदर्शन करावे असे पत्र पाठवले आहे. यावर दोन दिवसात निर्णय न आल्यास राज्य सरकार स्वतः निर्णय घेईल असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उदय सामंत यांच्या या भूमिकेमुळे तात्पुरता फायदा दिसत असला तरी महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाला मोठा धक्का बसेल आणि विद्यार्थ्यांना याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील अशी भीती शिक्षण तज्ज्ञांनी व शिक्षण संस्था चालकांनी व्यक्त केली आहे. 

पुणेकरांनो,तुमच्या समस्या सोडविणार पुणे पोलिस; कसे वाचा सविस्तर

माजी कुलगुरू डाॅ. अरुण अडसूळ म्हणाले, "राज्य सरकारने अंतिम वर्ष सोडून इतरांच्या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत हा निर्णय घेतानाच गडबड केली आहे. त्यानंतर आता अंतिम वर्षाचीही परीक्षा घेण्याची तयारी नाही. हा निर्णय चुकीचा आहे. परीक्षा या 'आपण कुठे आहोत' हे विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्थाचालकांना समजण्यासाठी महत्वाच्या असतात त्यामुळे परीक्षा आवश्यक आहेत. राज्य सरकारने 'यूजीसी'ला जे पत्र पाठविले आहे, त्यावर 'यूजीसी' कोणताही निर्णय घेणार नाही. राज्य सरकारनेच याचा निर्णय द्यावा असे ढकलून देण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करू नये, लेखी परीक्षा शक्य नसल्यास तोंडी परीक्षा तरी घेतल्या पाहिजेत. यासह इतर पर्यायांवर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे."

आता मोलकरणींना कामावर जाता येणार पण...

"अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय पातळीवर फक्त महाराष्ट्रातच होणार असेल तर याचा विपरीत परिणाम आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर होईल," हे अधोरेखित करत शिक्षण तज्ज्ञ शरद जावडेकर म्हणाले, "कोरोना'मुळे गंभीर स्थिती निर्माण झालेली असली तरी सोशल डिस्टन्सिंग ठेऊन जुलै ऐवजी ऑगस्टमध्ये परीक्षा घेण्याल काहीच हरकत नाही. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा व विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर परीक्षा घ्यावीच लागेल. परीक्षेसाठी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून विद्यार्थी पुणे, मुंबई इतर शहरात येणार असल्याने त्यांचा प्रवास, सुरक्षा, जेवण आणि हाॅस्टेल याचे नियोजन सरकार व महाविद्यालयांनी आत्ता पासून सुरू केले तर परीक्षा सुरळीत पार पडतील. जर विद्यार्थ्यांना ग्रेड देऊन पदवी मिळणार असेल तर त्यांच्यावर 'कोरोना बॅचची  मुले' असाच शिक्का पडेल. या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व नोकरीच्या संधी मिळवताना अडचणी येतील त्यामुळे सरकारने याचा व्यवस्थित विचार करावा."

कोथरुड-कर्वेनगरकर, आता स्वत:ला, कुटुंबाला जपणार अन् कोरोनाला हरविणार

"पदवी प्राप्त केल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी अनेक विद्यार्थी परदेशात जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी हे वर्षभर अभ्यास करत असतात. जर परीक्षा रद्द केल्या तर परकीय शिक्षणाच्या संधीच मिळणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर याचा गंभीर परिणाम होईल. कोरोना मुळे अडचणी येत आहेत, पण त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबई येथील परीक्षा केंद्र न देता इतर ठिकाणी केंद्र देता येईल. सोशल डिस्टन्सिंग ठेवण्यासाठी कमी वेळेची परीक्षा ठेऊन, अनेक बॅचमध्ये परीक्षा देता येईल. त्याचे नियोजन करण्यास वेळही आहे, त्यामुळे परीक्षा रद्द करू नये, लेखी परीक्षा होणे गरजेचे आहे,"असे प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे यांनी सांगितले. 
'त्या' एका चुकीच्या मेसेजमुळे पुण्यात अनेक कारखाने बंद 

शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन म्हणाले, " परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना ग्रेड कसे देणार? हा मोठा प्रश्न आहे. परदेशात शिक्षणासाठी जाणार्या मुलांना प्रवेश मिळणे अवघड होईल. तसेच अभ्यास करणार्या मुलांवर हा निर्णय अन्याय करणारा आहे. ज्यावेळी हे विद्यार्थी बाहेर जातील तेव्हा 'पेपर डीग्री'  म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाईल. शासनाने ठरवले तर अत्यंत सुरक्षीत पद्धतीने परीक्षा पार पडू शकतात. सरकारने पुन्हा विचार करून लेखी परीक्षेचा निर्णय घ्यावा."

नागरिकांनो, घरा बाहेर पडू नका; पुण्यात पोलिसांचे पथसंचलन

- अंतिम वर्षाच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत
- ग्रेडने पास केल्यास दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील
- आताचा फायदा दिसेल, पण भविष्याचा विचार व्हावा
- विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकार व शिक्षण संस्थांनी नियोजन करावे
-प्रवास, मेस व रहाण्याची व्यवस्था करावी
- रेड झोनमधील विद्यार्थ्यांना सोयीचे परीक्षा केंद्र द्यावे
- परीक्षा पद्धती व पेपर तपासणी यात सुधारणा करावी