वाघोली - जिल्हा आरोग्य आधिकाऱ्यांनी बेकायदा रुग्णालय चालविणाऱ्या रुग्णालय विरोधात तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचे (Crime) आदेश देऊन ही कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. वरिष्ठांचा आदेशच बासनात गुंडाळल्याचा हा प्रकार आहे. वाघोली येथील एका रुग्णालयाबाबतचा हा प्रकार आहे. ते सध्या बंद करण्यात आले आहे.

वाघोली लोहगाव रोडवर वाघमारे वस्ती परिसरात न्यू मातोश्री मल्टीस्पेशालिटी हे रुग्णालय सुरू होते. ते बेकायदेशीर व अनियमित सुरू असल्याची तक्रार अ‍ॅड नरेंद्र वाघमारे व अ‍ॅड संजय सावंत यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या तक्रारी नंतर या रुग्णालयाच्या पाहणी साठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ भगवान पवार यांनी डॉ गौरी जाधव, डॉ बालाजी गावडे, महेश वाघमारे यांची समिती स्थापन केली. त्या समितीने रुग्णालायची पाहणी करून अहवाल द्यावा असा आदेश दिला. या अहवालात रुग्णालयावर ठपका ठेवण्यात आला.

ऑपरेशन थिएटरची दुरवस्था, जैव कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थित नाही. डॉक्टर डिग्रीचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कोरोना रुग्ण हाताळताना सर्वच बेफिकिरी. रुग्णालयाची कागदपत्रे व्यवस्थित नाही. अशा अनेक त्रुटी अहवालात नमूद करण्यात आल्या. हा अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर रुग्णालय बंद करण्यात आले. त्यानंतर रुग्णालयावर कायदेशीर कारवाई करावी असा आदेश जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ पवार यांनी तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना 31 ऑगस्ट रोजी दिला. मात्र 106 दिवस उलटूनही अद्याप कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही. रुग्णाच्या जीवाशी खेळणाऱ्या रुग्णालया विरोधात कारवाईला अशी दिरंगाई होत असेल तर चौकशी अन् कारवाईचा हा केवळ कागदोपत्री खेळच म्हणावा लागेल. कारवाईच्या आदेशाची प्रत तक्रार करणाऱ्याला मिळणे कम प्राप्त आहे. मात्र ती न मिळाल्याने अ‍ॅड वाघमारे यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मागवली. ती मिळाल्यानंतर कारवाईचे आदेश असल्याचे त्यांना समजले.

तक्रार व चौकशी अहवाल या नंतर ते रुग्णालय बंद करण्यात आले. डॉक्टरने दुसरी कडे कोठे ओ पी डी सुरू केली. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची परवानगी लागत नाही. ही कारवाई जरी राहिली असली तरी चौकशी समितीचे सदस्य डॉ गावडे यांच्या कडून पत्र घेऊन व चर्चा करून वाघोली वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना लगेच कायदेशीर तक्रार करण्यास सांगतो.

- डॉ सचिन खरात, हवेली तालुका वैद्यकीय अधिकारी.

कारवाईच्या आदेशाची प्रत तक्रारदाराला मिळणे क्रमप्राप्त आहे. ती न मिळाल्याने माहिती अधिकारात माहिती मागविली. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईचे आदेश असल्याचे कळले. माहिती मागविली नसती तर कळले ही नसते. 106 दिवस उलटूनही कारवाई करण्यात आलेली नाही. एवढी दिरंगाई कशासाठी ?

- अ‍ॅड नरेंद्र वाघमारे, तक्रारदार