पुणे - उसने घेतलेले पैसे (Money) परत करण्यासाठी दिलेला दोन लाख २० हजार रुपयांचा धनादेश (Cheque) न वटल्या प्रकरणात आरोपीने (Accused) धनादेशाच्या रकमेच्या पंधरा टक्के रक्कम अंतरिम भरपाई (Compensation) म्हणून फिर्यादीला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने (Court) दिले. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीच्या आधारे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. बिराजदार यांनी हा आदेश दिला.

या प्रकरणातील फिर्यादी दीप्ती सेठिया यांनी अॅड. संग्राम जाधव आणि अॅड. प्राची जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात अंतरिम भरपाईसाठी अर्ज केला होता. फिर्यादी यांचा पार्लरचा व्यवसाय असून, आरोपीची आई त्यांची नियमित ग्राहक आहे. या ओळखीतून आरोपीने फिर्यादी यांच्याकडे दोन लाख वीस हजार रुपये हातउसने मागितले होते. मात्र, ते पैसे देताना वेळकाढूपणा केला. त्यानंतर आरोपीने फिर्यादींना दोन लाख वीस हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, तो वटला नाही, म्हणून फिर्यादींनी न्यायालयात धाव घेतली. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीच्या आधारे अंतरिम भरपाई मिळण्यासाठी फिर्यादींच्या वतीने अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य केला असून, धनादेशाच्या रकमेच्या पंधरा टक्के रक्कम फिर्यादींना अंतरिम भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने आरोपीला दिले आहे.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्टमध्ये झालेली दुरुस्ती ही तक्रारदारांसाठी फायद्याची आहे. बऱ्याच प्रकरणात तक्रारदारांना रक्कम मिळण्यासाठी वाट पहावी लागते. मात्र या बदलामुळे फिर्यादींना खटल्याच्या सुरवातीलाच काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे.

- दीप्ती सेठिया, फिर्यादी

‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट’मध्ये २०१८ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार जर आरोपीने दिलेल्या मुदतीमध्ये भरपाईची रक्कम न भरल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १४२ नुसार, आरोपीविरोधात वॉरंट निघू शकते. त्यानुसार, आरोपीच्या जंगम मालमत्तेवर जप्ती येऊन न्यायालयाकडून मालमत्तेची विक्री होऊ शकते. स्थावर मालमत्तेवर थकबाकीप्रमाणे वसुली होऊ शकते.

- ॲड. संग्राम जाधव, फिर्यादींचे वकील

काय आहे सुधारणा -

धनादेश न वटल्यास त्यातील रक्कम मिळण्यास तक्रारदारांना अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट, १९८१’ मध्ये सुधारणा करून, ‘१४३-अ’ कलम जोडले. या कलमाच्या आधारे धनादेश न वटल्याच्या प्रकरणात फिर्यादीने अर्ज केल्यास धनादेशाच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंतची अंतरिम भरपाई म्हणून आरोपीने फिर्यादीला देण्याचे आदेश न्यायालय काढू शकते.