बारामती - संसदीय अधिवेशनादरम्यान निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकप्रतिनिधींनी महिलांसह मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न उपस्थितच करायचे नाहीत का... असा सवाल केला आहे. दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा?

असा सवाल करत शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल, बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न या सरकारला ऐकायचेच नसतील तर ते मांडायचेच नाहीत का...असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सुळे यांच्यासह 49 खासदारांचे निलंबन झाले. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर या बाबत व्यक्त होताना सुप्रिया सुळे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सुळे म्हणतात, संसदेच्या सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली. याबद्दल प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यामध्ये गुन्हा आहे का ? हा प्रश्न विचारणाऱ्या 141 खासदारांना लोकसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले. भाजपा सरकारने आज माझ्यासह आणखी 49 खासदारांना संसदेतून निलंबित केले. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच काही महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव आहे.

या दोन तीन दिवसांत वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल, केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल, पोलिसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती.

मात्र सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नसल्याने त्यांनी सभागृहातूनच निलंबित करण्याचा सोपा मार्ग निवडला. ही अघोषित आणिबाणी आहे.

जनतेचा आवाज दडपण्याचे पाप हे सरकार करतेय म्हणून आम्ही सर्वजण या दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे एकजूटीने उभे आहोत.