पुणे : पोटाची खळगी भरण्यासाठी आता प्राध्यापकांनाही नांगर हाती धरावे लागत आहेत. कधी आपल्या शेतात, तर कधी दुसऱ्याच्या शेतात मजूर म्हणून प्राध्यापक राबत आहेत. मात्र लॉकडाऊनमध्ये हाताला काम आणि हक्काचा पगार नसल्याने राज्यातील अनेक प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

घोडेगावमधील जनता विद्या मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक असणारे समीर काळे सध्या स्वत:च्या शेतात काम करत आहे. ''महाविद्यालयात गेल्या दहा वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहे. परिणामी कुटूंबाची आर्थिक गणिते जुळवून आणण्यासाठी पार्ट टाईम काम करतो. लॉकडाऊनपूर्वी दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीला जात होतो.

घराचा खर्च भागविण्यासाठी पाणीपुरीची गाडी सुरू करावी लागली. परंतु आता लॉकडाऊनमुळे शेत मजुरी मिळत नसल्याने स्वत:च्या शेतीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे,'' असा अनुभव काळे यांनी सांगितला. त्यात काळे यांनी लावलेला कांदा दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पूर्वमोसमी पावसामुळे ओला झाल्याने ते हताश झाले आहेत.

- पुणे : जनता वसाहतीत कोरोनाची एन्ट्री; पाच जणांना 'अशी' झाली लागण!

गेल्या पंधराहून अधिक वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयात ज्ञानदानाची सेवा करणाऱ्या शिक्षक/प्राध्यापकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. परिणामी हे शिक्षक पार्ट टाइम काम करून आपला उदरनिर्वाह करत आहे. परंतु लॉकडाऊनमुळे या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

श्रीगोंदा येथील व्यंकनाथ विद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक नेसार शेख म्हणाले,''शिक्षक म्हणून समाजात एक वेगळी प्रतिमा असते. त्यामुळे रेशनवर सामान आणायला गेलो, तरी ते मिळत नाही. लॉकडाऊनमध्ये हाताला काम नाही. त्यामुळे स्वत:च्या शेतातच पिकवून खावे लागत आहे.''

- कामावर परत या; कर्मचारी अन् अधिकाऱ्यांना पुणे विद्यापीठाचे आदेश!

चंदननगर येथील पठारे महाविद्यालयातील प्राध्यापक दिलीप मोडक म्हणाले,''वेतनासाठी अनुदान मंजुर झाले, मात्र अद्याप त्यांचे वितरण करण्यात आले नाही. वारंवार मागणी करूनही सरकार या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. पुण्यातील प्राध्यापकांची स्थिती बरी आहे, परंतु सोलापूर, बीड, सातारा, सांगली, कोल्हापूरमधील प्राध्यापकांची स्थिती दयनीय आहे.''

- आणखी वाचा - पुण्यात सरकारी कार्यालये सुरू होण्याचे संकेत

वेतनाचा 20 टक्के निधी मंजूर होऊनही लालफितीत अडकला

राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या 1779 शाळा, 598 तुकड्या आणि 1929 अतिरिक्त शाखांवर जवळपास 9884 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. त्यांच्या वेतनाच्या 20 टक्के निधी म्हणजेच तब्बल 106 कोटी 74 लाख रुपयांचे मंजूर झाला आहे. मात्र, त्याचे वितरण अद्याप न झाल्याने प्राध्यापक हवालदिल झाले आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा