सिंहगड - खडकवासला धरणाला लागून असलेल्या हवेली व वेल्हे तालुक्यातील गावांमधील सांडपाणी व कचरा थेट खडकवासला धरणाच्या पाण्यात मिसळत असून आज प्रत्यक्ष पाहणीतून याचे गांभीर्य दिसून आले. संबंधित सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांची याबाबत एकत्रित आढावा बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी दिली.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

खडकवासला धरणाला लागून असलेल्या गोऱ्हे बुद्रुक, डोणजे, गोऱ्हे खुर्द, खानापूर, मालखेड, वरदाडे, निगडे, ओसाडे, आंबी, सोनापूर, पानशेत, कुडजे, आगळंबे, खडकवाडी, सांगरुन, बहुली, मांडवी व इतर आजूबाजूच्या गावांतील सांडपाणी, हॉटेल, फार्महाऊस, रिसॉर्ट व कंपन्यांचे सांडपाणी आणि कचरा थेट खडकवासला धरणाच्या पाण्यात जात आहे. याबाबत सकाळ'ने सातत्याने प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले असून तातडीने उपाययोजना न केल्यास पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा भविष्यात गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो हे निदर्शनास आणून दिलेले आहे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक व माजी नगरसेवक विकास दांगट, प्रवीण शिंदे यांनी खडकवासला धरणाच्या प्रदुषणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन कार्यवाही करण्याची मागणी केल्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी गोऱ्हे बुद्रुक, खानापूर, वरदाडे,‌सोनापूर व पानशेत परिसरातील गावांमध्ये सांडपाणी व कचऱ्याच्या समस्येची पाहणी केली.

यावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक विकास दांगट , प्रवीण शिंदे, दत्तात्रय पायगुडे, गोऱ्हे खुर्द चे माजी सरपंच लक्ष्मण माताळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शुक्राचार्य वांजळे, शरद जावळकर, नारायण जावळकर, सुशांत खिरीड, नरेंद्र खिरीड, गोऱ्हे बुद्रुक च्या सरपंच शारदा खिरीड विस्तार अधिकारी नवनाथ कारंडे, ग्रामसेवक लक्ष्मण शिंगाडे, सतीश चव्हाण, संदीप धोत्रे, हवेली पंचायत समिती शाखा अभियंता दत्तात्रय कांबळे कृषी अधिकारी गजानन नारकर,सुमित शिंदे आदी उपस्थित होते.

"नागरिकांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या खडकवासला धरणात मिसळणारे सांडपाणी व कचऱ्याच्या समस्येबात तक्रारी आलेल्या आहेत, त्यानुसार आज प्रत्यक्ष पाहणी केली. गंभीर विषय असल्याने संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित आढावा बैठक घेऊन उपाययोजना करण्यासंदर्भात अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे." रमेश चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद.