कोथरुड : “मोदी साहेब आपल्या कोथरुडमध्ये आले. आम्ही लई हुरळून गेलो. म्हणलो आता आमचा पगार नक्कीच होईल. साहेब आमच्या बरोबर पण गप्पा मारतील. दोन घास खातील. पण एवढं आमचं नशीब कुठलं. तसं काहीच घडलं नाही. आता उद्या महिला दिन आहे पण पगारच नाही तर काय करणार सांगा?” , कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयात कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणा-या महिला सांगत होत्या.

एक महिला म्हणाली, साहेब, आमचा फोटो घेवू नका आणि नाव पण देवू नका. बारा वर्षे मी येथे झाड काम करतेय. पेपरमधी नाव आलं तर डोळ्यावर धरत्यात. परमनंट होणार म्हणून त्रास झाला तरी इथचं काम करतोय. अजून आशा सोडलेली नाही. आता बघाना पगार झाला नाही तरी काम करतोय. काम सोडून द्यावा तर आहे ते पैसे पण बुडायचे. आमच्या कितीक महिलांचा प्रॉव्हीडंड फंडाचा पैसाच मिळाला नाही. विचारायला जावा तर कामावरुन काढत्यात. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे कार्यालयीन चिटणीस वैजीनाथ गायकवाड म्हणाले की, कष्टकरी कामगारांचे वेतन अशा पध्दतीने रखडले जाणे योग्य नाही. कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार कामगारांना त्यांनी केलेल्या जादा कामाचे वेतन सुध्दा मिळायलाच हवे.

टेंडर प्रक्रिया वेळेत राबवली जात नसल्यानेच कंत्राटी कामगारांचे वेतन दरवेळी रखडले जाते. हातावर पोट असलेल्या कामगारांच्या उपजिविकेचा विचार माणुसकीने करायला हवा. नगरसेवक दिपक मानकर म्हणाले की, पुणे करांची स्वप्नपुर्ती केली अशी जाहीरात करणारे सफाई कामगारांना त्यांचे तीन महिन्याच्या कामाचे पैसे वेळेवर देण्याची कर्तव्य पूर्ती करु शकत नाही. हा कृतघ्नपणा आहे. पंतप्रधान येणार म्हणून आपली महानगरपालिका कोथरुडमधील सफाई कामगारांकडून अतिरीक्त काम करुन घेतात. दुसरीकडे प्रभागात इतर ठिकाणी तीन दिवस मोठ्या प्रमाणात कचरा साठला त्याचे काय? कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयाचे अभियंता स्वप्निल खोत म्हणाले की, निधी उपलब्ध नसल्याने कामगारांचे पगार रखडले आहेत. लवकरच सर्व कामगारांच्या पगाराची सोय केली जाईल.

कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन तामखेडे म्हणाले की, दहा दिवसाच्या आत सर्वांना वेतन मिळेल अशी व्यवस्था केली जाईल. ज्या कामगारांनी अतिरीक्त काम केले आहे त्यांना जादा कामाचे पैसे मिळावेत यासाठी वरीष्ठांकडे कळविण्यात येईल. कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयात २२१ कंत्राटी सफाई कामगार असून वर्क ऑर्डर निघाली म्हणून त्यांना दोन महिने ९ दिवस कामाचे वेतन मिळालेले नाही. यामध्ये कंत्राटी कामगर म्हणून पती व पत्नी असे दोघेही काम करणारे वा विधवा कामगारांना उपजिविकेचा खर्च भागवणे अवघड झाले आहे. वेळेवर वर्कऑर्डर न निघाल्याने वेतन उशिरा मिळणे ही परिस्थिती दरवर्षी उद्भवते. महापालिकेचे कारभारी उच्चशिक्षित असतानाही नेही त्याच त्या चुका का होतात असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.