कोथरुड - कोथरूड येथील जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) जागेवर शिवसृष्टी प्रकल्प करण्यास मान्यता देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या घटनेला आता सहा वर्षे पुर्ण झाली. परंतु शिवसृष्टी उभारण्याच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेल्याचे दिसत नाही. महापालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात शिवसृष्टीसाठी निधीची तरतुद केली जाते. मात्र खर्च केला जात नाही. आश्वासन देवून कात्रजचा घाट दाखवण्याचा प्रकार कोथरुडकरांबाबत केला अशी शिवप्रेमींची भावना आहे.

पुणे महानगरपालिकेत २०१० साली कोथरुड शिवसृष्टीसाठी माजी नगरसेवक दिपक मानकर यांनी प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी कचरा डेपोची जागा शिवसृष्टीसाठी आरक्षित करण्यात आली. परंतु मेट्रो प्रकल्पामुळे शिवसृष्टीसाठी असलेल्या जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले. चांदणी चौकातील “बीडीपी’ अर्थात जैवविविधता उद्यानाच्या जागेत शिवसृष्टी करणयाचे जाहीर केले. यासाठी स. नं 99 आणि 100 ची सुमारे 53 एकर 28 गुंठे जी जागा निवडण्यात आली. या जागेचे तब्बल 157 मालक असून भूसंपादनासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. भूसंपादनासाठी मोबदला रोख रकमेच्या स्वरूपात अथवा “टीडीआर’ स्वरूपात द्यायचा, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे “बीडीपी’च्या आरक्षित जागेबाबत राज्यशासन काय धोरण ठरविणार, त्यावर हा मोबदला कशा स्वरूपात द्यायचा हे निश्‍चित होणार आहे.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २०१९ मध्ये सादर केलेल्या कोथरुडच्या 'संकल्पनामा'मध्ये शिवसृष्टीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हटले होते. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात शिवसृष्टी साठी २०२०- २१ मध्ये २६ कोटी रुपये तर २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात २० कोटी ७० लाख रुपये तरतूद केली होती. कोथरुड शिवसृष्टीसाठीच्या भूसंपादनामध्ये अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शिवसृष्टी हा पालिकेचा भव्य प्रकल्प रखडणार असल्याचे बोलले जातेय.

माजी नगरसेवक दीपक मानकर म्हणाले की, आश्वासने खुप झाली. आता ठोस कृती हवी आहे. शिवसृष्टीसाठी नेमकी कोणती जागा निश्चित केली आहे हे सुध्दा कोणी सांगत नाही. शिवसृष्टीचे भूमीपुजन कधी करणार ते सांगा.

बीडीपीसाठी आरक्षित झालेली जागा शिवसृष्टीसाठी वापरणार असाल तर आम्हाला देण्यात येणा-या भरपाईचे स्वरुप काय राहील, महापालिकेच्या बीडीपी धोरणाचे व प्रकल्पाचे पुढे काय होणार हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. टेकड्यांवरील बीडीपी आरक्षणासाठी शंभर टक्के मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी बीडीपीग्रस्त जागामालकांकडून करण्यात आली आहे. बीडीपीबाबत दोन वेगळे न्याय न लावता सरसकट सर्वांना एकच न्याय लावून नियमात बदल करून जागा मालकांना शंभर टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिक हक्क संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे.

कोथरूड येथे शिवसृष्टीसाठी भूसंपादन करण्यासाठी तब्बल 437 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता भासणार, असा अहवाल महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. कोथरूड येथील सर्वे क्रमांक 99 आणि 100 येथील 53 एकर 28 गुंठे जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यातील 53 पैकी 47 एकर जमिनीवर जैवविविधता उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण टाकले आहे. यापोटी जमीन मालकांना “ग्रीन टीडीआर’ देण्याचा स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्याबाबत सरकारकडून कुठलीही ठोस पावले उचलली नाही.