पुणे - त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने गाव पातळीवरील कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार ग्रामसभांना प्रदान केले. परंतु आता हे अधिकार केवळ कागदोपत्रीच असल्याचा अनुभव पुणे जिल्ह्याला घरकुलांच्या याद्यांच्या माध्यमातून आला आहे. जिल्ह्यातील विविध गावांनी ग्रामसभांच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलांच्या याद्यांमधील तब्बल ३५ हजार कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने घरकुलासाठी अपात्र ठरविले आहे. यामुळे ग्रामसभांच्या याद्यांना नाकारून केंद्र सरकारने ग्रामसभांचे महत्त्व कमी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील एवढ्या मोठ्या संख्येने घरकुलांची यादी अपात्र ठरू शकत नाही. त्यामुळे हवे तर याबाबतचे फेरसर्वेक्षण करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्यावतीने उपाध्यक्ष रणजित शिवतारे यांनी पंतप्रधान आवास योजनेच्या राज्य प्रकल्प आयुक्तांकडे केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, इतर मागासवर्गीय, अल्पभूधारक आणि दिव्यांगांसाठी घरकुले मंजूर करण्यात येत. यासाठी गट ‘ब’ आणि गट ‘ड’ असे दोन प्रकार करण्यात आलेले आहेत. गट ‘ब’ शेतमजूर, अत्यल्पभूधारक, अनुसूचित जाती (एस.सी.) प्रवर्ग आणि दारिद्र्यरेषेखालील बेघर कुटुंबांना घरकुल देण्याची तरतूद आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील २२ हजार कुटुंबांची पात्रता यादी तयार करून, त्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. या यादीतील कुटुंबांना घरकुल देण्यासाठी २०१६-ते २१ या पाच वर्षाच्या कालावधीत मोहीम राबविण्यात आली होती. ही यादी संपल्यानंतर घरकुलांपासून वंचित राहिलेल्या पात्र कुटुंबीयांची यादी तयार करून, त्यास प्रथम ग्रामसभांनी मंजुरी देण्याचा आदेश केंद्र सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना दिला होता. केंद्र सरकारच्या या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेने २०१८ मध्ये आपापल्या गावातील घरकुलांसाठी पात्र असलेल्या कुटुंबीयांच्या याद्या तयार करून, त्यास ग्रामसभांमध्ये मंजुरी देण्याचा आदेश दिला होता. ही सर्व घरकुले ‘ड’ गटात येतात. यानुसार सर्व गावांनी ड गटातील पात्र कुटुंबांच्या याद्या तयार केल्या. या याद्यांची पंचायत समित्यांमार्फत फेरतपासणी करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामसभांमध्ये या याद्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. याच याद्या जिल्हा परिषदेने जिल्हास्तरावरून केंद्र सरकारकडे ऑनलाइन अपलोड करून पाठविल्या होत्या.

ग्रामसभांनी मंजूर केलेल्या घरकुलांच्या पात्र याद्यांना अपात्र ठरविणे म्हणजे ग्रामसभांच्या अधिकारांना सरळसरळ नाकारणेच आहे. हा त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीचा आणि ग्रामसभांचाही अवमान आहे. त्यामुळे अपात्र ठरविलेल्या घरकुलांच्या याद्यांचे फेरसर्वेक्षण करून त्यांना पुन्हा मंजुरी दिली पाहिजे.

- मोहन बांदल, सरपंच, रावडी, ता. भोर.

मुळात गट ‘ब’मधून वगळण्यात आलेली वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांचा गट ड मध्ये समावेश करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला होता. त्यानुसार ही प्रक्रिया नियमानुसार आणि ग्रामसभांच्या मंजुरीने पार पाडण्यात आलेली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने कुटुंबे अपात्र ठरविणे म्हणजे पुणे जिल्ह्यावर अन्याय करणारे आहे. हा अन्याय दूर झाला पाहिजे.

- रणजित शिवतारे, उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा परिषद.

अपात्र कुटुंबांची तालुकानिहाय संख्या

- आंबेगाव --- २ हजार १५७

- बारामती --- २ हजार ९७७

- भोर --- ४ हजार ३१०

- दौंड --- २ हजार २५७

- हवेली --- १ हजार ९४६

- इंदापूर ---- ४ हजार ११२

- जुन्नर - ४ हजार २६७

- खेड --- ४ हजार ८८

- मावळ --- २ हजार ८१५

- मुळशी --- ७७३

- पुरंदर --- २ हजार ८४८

- शिरूर --- १ हजार ८६

- वेल्हे --- १ हजार ३९७

अपात्रतेची प्रमुख कारणे

- सिंचनाखालील शेती

- दरमहा १० हजारांहून अधिक उत्पन्न

- डुप्लिकेट आधार कार्ड

- एकसमान आधार क्रमांक

- पन्नास हजारांहून अधिक रकमेचे किसान कार्ड असणे

- दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी वाहन

- दोनपेक्षा अधिक खोल्या असणे

- रेफ्रिजरेटर असणे

- लॅंडलाईन असणे