नवी दिल्ली : संविधानातील तरतुदींविषयी जनजागृती करण्यासाठी संविधान फाऊंडेशन आणि कॅटलिस्ट फाऊंडेशन पुण्यात लवकरच संयुक्तपणे संविधान साहित्य संमेलन आयोजित करणार असल्याची माहिती या संस्थांचे अध्यक्ष ई. झेड.खोब्रागडे आणि सुनील माने यांनी आज येथे दिली.

गेल्या दहा वर्षांत अनुसूचित जातींच्या विकासासाठीचे ४.१२ लाख कोटी आणि आदिवासींच्या विकासासाठी १.४२ लाख कोटी असे पाच लाख ५४ हजार कोटी रुपये कुठे खर्च झाले, याबाबत नीती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी संविधान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष खोब्रागडे यांनी केली.

मागास जातींअंतर्गत कोटा ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना कोणत्या मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ झाला याची माहिती घेण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. सरकारने कंत्राटी नोकऱ्यांद्वारे नोकर भरती आणि राखीव जागा भरणे बंद केले असून जनगणना झाल्यास तसेच राखीव जागांविषयी श्वेतपत्रिका काढल्यास यासंबंधातील सत्य समोर येईल, असे कॅटलिस्ट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सुनील माने म्हणाले.

नीती आयोगाच्या धोरणानुसार अनुसूचित जातींसाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात २.१० लाख कोटींची तरतूद असायला हवी होती. पण ४४ हजार कोटी नाकारुन १.६६ लाख कोटीच देण्यात आले आहे मागच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केलेल्या तरतुदीपैकी कशावर किती खर्च केला याचीही माहिती सरकारने दिलेली नाही. उच्च दर्जाचे शिक्षण, शिष्यवृत्त्या, मोफत कोचिंग, एससी, एसटी हब यासारख्या योजनांसाठी मोठ्या तरतुदीची आवश्यकता असताना अर्थसंकल्पातील ४४ हजार २८२ कोटींची तरतूद समाधानकारक नसल्याबद्दल खोब्रागडे यांनी रोष व्यक्त केला.