नसरापूर (पुणे) : राज्यात सोमवारी (ता.15) रात्री 12 वाजल्यापासून टोलनाक्यांवर फास्टटॅग अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर टोल हटाव संघर्ष समितीच्या वतीने अंदोलनानंतर एम.एच. 12 आणि एम.एच.14 वाहनांना असलेली सवलत बंद होणार का? का आहे तशी सवलत राहणार? या बाबत अद्याप संभ्रम आहे. टोल प्रशासनाने या बाबत टोलमधून सवलत देता येणार नाही, आम्ही स्थानिकांना समजावण्याचा प्रयत्न करु असे सांगितले आहे, तर टोल संघर्ष समिती आणि भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी एम एच 12 आणि 14 वाहनांकडून टोलवसुली केल्यास मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर टोल प्रशासन आणि महामार्ग प्राधिकरणाकडून लेखी पत्र देऊन या टोल नाक्यावर एम एच 12 आणि 14 क्रमांकाच्या वाहनांना टोल मधून सवलत देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार शिवापूर टोलनाक्यावर या वाहनांना सवलत दिली जाते, मात्र शासनाने टोलनाक्यावर फास्टटॅग अनिवार्य करत असल्याचे जाहीर केल्यावर या सवलतीचे काय होईल, याबाबत स्थानिक नागरीकांना प्रश्न पडला आहे.

- Breaking : पुण्यातील नवले पुलाजवळ पुन्हा विचित्र अपघात​

या बाबत खेड-शिवापूर टोलनाक्याचे व्यवस्थापक अमित भाटीया यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, फास्टटॅग हे अनिवार्य आहेच. शासनाचा आदेश असल्याने जास्त दिवस आम्ही सवलत देऊ शकत नाही तरी स्थानिकांनी मासिक 275 रुपायांचा पास काढून टोल प्रशासनास सहकार्य करावे. भाटिया यांनी अशी भूमिका घेत स्थानिकांना अप्रत्यक्ष टोल द्यावाच लागेल, असे सूचवले आहे. 

दुसरीकडे आमदार संग्राम थोपटे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 'आमची मुख्य मागणी टोल हटवणे ही आहे, त्यामुळे तो निर्णय होईपर्यंत स्थानिक कोणत्याही प्रकारे टोल देणार नाहीत. आणि जबरदस्तीने टोल वसुली करण्यात आल्यास संघर्ष समितीसह मोठे आंदोलन करण्यात येईल,' असा इशाराही थोपटे यांनी दिला आहे. 

- '...तर मी नंगा नाच करेन'; असं का म्हणाले विजय शिवतारे?

या बाबत खेड-शिवापूर टोल संघर्ष समितीचे निमंत्रक ज्ञानेश्वर दारवटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वर्षभरापूर्वीच्या आंदोलनात ठरलेल्या निर्णयानुसार एम एच 12 आणि 14 क्रमांकाच्या वाहनांना दिलेली सूट कायम राहिलीच पाहिजे, असे म्हटले आहे. ही परिस्थिती 'जैसे थे' राहील असे पोलिस प्रशासनाकडून आम्हाला सांगण्यात येत आहे, पण स्थानिकांकडून फास्टटॅगचे कारण सांगत टोल वसुली केली गेल्यास संघर्ष समितीच्या वतीने आठवड्याभरात मोठे आंदोलन उभारले जाईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही दारवटकर यांनी दिला.

- पूजाच्या हत्येचा कट? रूम भाड्याचा करार ते आत्महत्या; घटनाक्रमामुळे संशय

खासदार सुळे यांच्या उदासिनतेबाबत नाराजी
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मागील वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली होती. या प्रश्नाबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत बैठक आयोजीत करून टोलनाक्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, पण खासदार सुळेंनी याबाबत अद्याप बैठक घेतली नाही, तसेच संसदेमध्ये देखील हा प्रश्न उपस्थित केला नाही, याबाबत नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)