बारामती : धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरुन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरले. लोकसभेत या बाबत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते २०१३ मध्ये म्हणाले होते, की २०१४ ला आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे सरकार आले. त्या पाच वर्षांत एकूण २५० बैठका झाल्या. मधल्या काळात महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार आणि आता पुन्हा त्यांचे सरकार आले, तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही.

लोकसभेत 'द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल 2022' वरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच आदिवासींच्या प्रश्नांवर आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरले.केंद्र आणि राज्यातही एकाच विचाराचे सरकार असूनही हा प्रश्न का सुटत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या विधेयकात काही जातींना एसटी प्रवर्गामध्ये मध्ये सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत सुळे यांनी धनगर, मराठा,लिंगायत व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे मांडले.

आपल्या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ बोलताना त्या म्हणाल्या, 'महाराष्ट्र सरकारने 1979 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धनगर समाजच्या आरक्षणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पण काही तांत्रिक बाबीमुळे तो नाकारण्यात आला. सध्या मात्र केंद्रात आणि राज्यातही भाजपाचेच सरकार असूनही धनगर समाजाला आरक्षण का मिळत नाही याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशमध्ये आरक्षणाची मागणी मान्य होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का मान्य होऊ शकत नाही.

केंद्राने वेगवेगळी विधेयके आणण्यापेक्षा सर्व देशासाठी एक सर्वसमावेशक विधेयक आणावे आणि त्याद्वारे ज्यांची आरक्षणाची मागणी आहे त्यांना ते देण्यात यावे अशी मागणी खासदार सुळे यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात 2014 मध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर धनगर आरक्षणासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. पण त्या आयोगाने आरक्षणाचा प्रस्तावच रद्दबातल ठरवला. असा कोणता सर्व्हे त्या आयोगाने केला व तो कोणाला करण्यास सांगितला होता हे कळायला मार्ग नाही, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले होते, की जिथून मागणी येईल त्यांच्याशी बोलणी केली जाईल, ही बाब लक्षात आणून देत त्या म्हणाल्या, 'माझी मंत्रीमहोदयांना मागणी आहे की कृपया आपण महाराष्ट्र सरकारसोबत चर्चा करा. कारण जो प्रस्ताव 1979 मध्ये पाठविला होता तो 1981 मध्ये परत का गेला. इतकेच नाही, तर भाजपानं जे आश्वासन दिलं होतं त्या आश्वासनाचे काय झाले. आयोग स्थापन करण्यात आला होता, त्याच्याकडून नकार का आला. अशा सर्व मुद्यांचा उहापोह व्हायला हवा.