पुणे, ता. ६ : निवडणुकीत उमेदवारांनी महिलांच्या समस्या सोडविण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शैक्षणिक, रोजगार, आरोग्यविषयक समस्या दूर करण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी.

प्रत्येक महिलेला सन्मान आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत कठोर कायदे करावेत, अशा अपेक्षा महिला मतदारांनी व्यक्त केल्या आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील 'स्त्री आधार केंद्र' आणि आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातील पत्रकारिता व जन संज्ञापन विभाग' यांच्या वतीने 'महिला मतदार राजकीय सक्षमीकरण आढावा' सर्वेक्षण करण्यात आले.

विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनानुसार महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांतील २०० महिला मतदारांचे सर्वेक्षण एका प्रश्नावलीच्या माध्यमातून करण्यात आले.

यामध्ये महिला मतदारांमधील निवडणूक प्रक्रियेविषयी जागरूकता, महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यावरील उपाययोजना व त्यांच्या उमेदवारांकडून असणाऱ्या अपेक्षा यांचा अभ्यास करण्यात आला. या सर्वेक्षणातून निघालेल्या निरीक्षणांबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

या वेळी गरवारे महाविद्यालयाच्या पत्रकारिता विभागाचे प्रा. संयोग इंगळे, स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे, विभावरी कांबळे उपस्थित होत्या.

निवडणूक प्रक्रियेविषयी महिला मतदारांचे मत :

- जनतेची विकास कामे होतात, प्रभागातील प्रश्न सुटतात.

- लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी निवडणूक आवश्यक

- निवडून आलेल्या उमेदवारांनी कामे व्यवस्थित न केल्यास पुढील वेळेस त्या उमेदवाराला मत देणे कठीण.

महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या :

- काही महिलांना समाजात वावरताना सुरक्षित वाटत नाही.

- आरोग्यविषयक समस्या.

- रोजगार उपलब्ध होत नाही.

- रस्ते, पाणी, वीज यांची समस्या.

- महिलांसाठीच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि पोहोचल्या तर पुढील प्रक्रियेसाठी अडचणी येतात.

- ग्रामीण भागात रुग्णालयाची सुविधा नसल्यामुळे गरोदर महिलांना अनेक समस्या येतात.

- ग्रामीण भागात मुलींच्या पुढील शिक्षणाचा प्रश्न.

- मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न.

- सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसतात.

- पुरुषांच्या तुलनेत कमी पगार

- ग्रामीण भागात हुंड्याची समस्या.

महिला मतदारांच्या उमेदवारांकडून अपेक्षा :

- प्रत्येक महिलेला सन्मान आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे.

- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने कठोर नियम करावेत

- ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात

- महिलांना नोकरीमध्ये जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे

- महिलांना खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत

- महिलांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

- प्रत्येक महिला स्वावलंबी होण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना कराव्यात

- कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांना कायदेविषयक माहिती मिळावी

- सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर कमी करावेत

- महिलावर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यात आरोपीला तत्काळ शिक्षा व्हावी

- स्थानिक उमेदवारांनी चांगले रस्ते, पाणी अशा पायाभूत सुविधा द्याव्यात

- प्रत्येक गावात रोजगार मेळावे घेऊन महिलांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

- महिलांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी जनजागृती करणे आवश्यक

- शहरी भागात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे असावीत आणि सॅनिटरी नॅपकिनचे दर परवडणारे असावेत.

महिला मतदारांना नेमकं काय वाटतं :

- निवडणुकीत योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून येऊन त्यांनी मतदारसंघाची कामे करावीत.

- महिलांचा राजकारणात फक्त मतांसाठी वापर केला जातो. महिलांना मतदानाचा अधिकार आहे, परंतु स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार नाही.

- उमेदवाराचा मतदारांशी संपूर्ण पाच वर्षापर्यंत जनसंपर्क राहिला पाहिजे.

- महिलांच्या विकासाबाबत उमेदवाराने मतदानापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने मतदान करण्याची इच्छा होत नाही. भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे.

- महिलांसाठी फक्त हळदी-कुंकू आणि पैठणीचे कार्यक्रम घेण्यापेक्षा महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण होण्याची गरज.

- निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि ईव्हीएम मशीन व्यवस्थित तपासण्यात याव्यात.

''राज्यातील ९३ टक्के महिला लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेबाबत जागरूक आहेत. या सर्वेक्षणातील विश्लेषण महिला मतदारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारला आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्यासाठी उपयोगी ठरेल.''

- डॉ. नीलम गोऱ्हे (उपसभापती विधान परिषद तथा संस्थापक अध्यक्ष- स्त्री आधार केंद्र)