पुणे - राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध सेवांमध्ये रुजू झालेले प्रशिक्षणार्थी अधिकारी शिष्यवृत्तीवर ‘डल्ला’ मारत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंतिम यादीत काही प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहे.

गांभीर्याची बाब म्हणजे अनेक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी सरकारी पगार असतानाही त्यांना शिष्यवृत्त्यांचा अनैतिक लाभ उठवत आहे.

महाज्योतीच्या वतीने नुकतीच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्रशिक्षणासाठी अंतिम निवड यादी जाहीर केली आहे. त्यातील काही विद्यार्थी हे अधिकारी पदाचे प्रशिक्षण घेत आहेत, तर काहींना छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) शिष्यवृत्ती मिळत आहे. असे असतानाही आर्थिक फायद्यासाठी अनैतिक पद्धतीने शिष्यवृत्ती लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे.

याबद्दल सांगतात स्पर्धा परीक्षेचा उमेदवार राजेश जाधव (नाव बदललेले), ‘महाज्योती किंवा सारथीच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ गुणवंत, गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. मात्र, काही प्रशिक्षणार्थी अधिकारी स्वयंघोषणापत्रात खोटी माहिती देत शिष्यवृत्तीचा लाभ घेत आहे.

त्यामुळे त्याच समाजघटकातील गरजवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय तर होतोच. त्याचबरोबर सरकारचीही दुहेरी फसवणूक होत आहे.’ शिष्यवृत्तीचा गैरफायदा घेणाऱ्या उमेदवारांबद्दल महाज्योतीच्या अधिकाऱ्यांना कल्पना दिल्याचेही उमेदवार सांगतात. मात्र, यासंबंधी कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने ते निराश झाले आहेत.

होतंय काय?

- अधिकारी पदाचे प्रशिक्षण चालू असताना विविध संस्थांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणे

- अभ्यास चांगला झाल्याने हे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी उत्तीर्ण होतात. अन् गरजू विद्यार्थ्यांची जागा अडवतात

- एकावेळी दोन संस्थांतील शिष्यवृत्ती लाटण्याचा प्रयत्न

- स्वयं घोषणापत्रावर खोटी माहिती दिली जाते

उपाय काय?

- शिष्यवृत्ती देणाऱ्या संस्थांनी एमपीएससी आणि युपीएससीचे घोषित निकालांची पडताळणी करावी

- तेच तेच उमेदवार दिसल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी

- दोन पेक्षा अधिक ठिकाणची शिष्यवृत्ती लाटणाऱ्या उमेदवारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी

परिणाम काय?

- शिष्यवृत्तीच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासले जाते

- पात्र, गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो

- सरकारी नोकरीच्या अगदी सुरवातीलाच गैरप्रकाराला खतपाणी

- सरकारची दोन्ही बाजूने आर्थिक फसवणूक

शासन सेवेत कार्यरत नसल्याबाबत उमेदवारांना हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. खोटी माहिती दिल्यास अशा उमेदवारांवार कठोर कारवाई केली जाणार असून, कोणत्याही क्षणी अशी माहिती उघड झाल्यास प्रवेश रद्द केले जातील.

- राजेश खवले, व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती